नाम से सेक्युलर, काम से हिंदू-विरोधी : भारत के क़ानूनी तंत्र के दोहरे मानदंड

• हिंदू मंदिरों के वित्त और संचालन पर सरकार का सीधा नियंत्रण है, जबकि अन्य धर्मों के संस्थानों को पूरी स्वायत्तता दी गई है।
• मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान, जो धार्मिक कामों के लिए होता है, उसे अक्सर सरकारी योजनाओं में या अन्य धर्मों के संस्थानों को दे दिया जाता है।
• संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, जो धर्म के पालन, प्रचार और संचालन के अधिकार देते हैं, हिंदुओं के मामले में बार-बार कमजोर किए जाते हैं।
• सरकारी दखल से मंदिरों की परंपराएँ कमजोर होती हैं, गैर-आस्थावान लोगों की नियुक्ति होती है, और हिंदू पहचान से जुड़ी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति दबाई जाती है।
• मंदिरों को स्वशासन देना सिर्फ़ न्याय का मामला नहीं है — यह हिंदू धर्म की रक्षा और ज़बरदस्ती धर्मांतरण रोकने के लिए भी ज़रूरी है।

1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़कर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। इसमें हर नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, पूजा और बराबरी के अवसर की आज़ादी देने की बात कही गई है। प्रस्तावना को संविधान की दिशा और व्याख्या का आधार माना जाता है, इसलिए इसका मतलब यह है कि राज्य को सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखनी चाहिए और सभी नागरिकों को अपनी आस्था के अनुसार जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

लेकिन जब अनुच्छेद 25 को देखते हैं, तो एक विरोधाभास दिखाई देता है। अनुच्छेद 25(1) हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 25(2) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी धर्म से जुड़ी आर्थिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। इसी प्रावधान के तहत सरकारें अक्सर हिंदू धार्मिक संस्थाओं में दखल देती हैं और इसे “धर्मनिरपेक्ष नियंत्रण” कहकर सही ठहराती हैं।

यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि किस तरह यह संवैधानिक व्यवस्था, विशेषकर धर्म-प्रचार का अधिकार, एक धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदुओं के लिए बाधा बन रही है। इसमें यह भी समझा जाएगा कि हिंदू अपने धर्म के पालन और प्रचार में किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, राज्य का उनके धार्मिक संस्थानों पर कितना नियंत्रण है, और इसका उनके आध्यात्मिक व सांस्कृतिक जीवन पर क्या असर पड़ता है।

स्वतंत्रता से पहले और बाद में मंदिरों की स्वायत्तता को सीमित करने वाले कानूनों और मंदिर मुक्ति आंदोलनों का ऐतिहासिक विश्लेषण पहले ही ‘स्टॉप हिंदूद्वेष’ के पिछले लेखों में किया जा चुका है,[1] [2] इसलिए उसे यहां दोहराया नहीं गया है।

जो मंदिर कभी आत्मनिर्भर थे, आज संकट में क्यों हैं?

किसी भी संस्था के स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे अपने मामलों को खुद संचालित करने का अधिकार हो। लेकिन हिंदू मंदिरों के मामले में यह एक खुला सच है कि ज़्यादातर मंदिर सीधे तौर पर सरकार के नियंत्रण में हैं। मंदिरों की आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण इतना कड़ा है कि वे हिंदू धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए जरूरी खर्च भी ठीक से नहीं कर पाते। इसका नतीजा यह होता है कि समुदाय को संविधान द्वारा दिया गया धार्मिक प्रचार का अधिकार व्यावहारिक रूप से कमजोर हो जाता है। मंदिरों को अपनी बुनियादी गतिविधियों के लिए भी सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और गरिमा दोनों छिन जाती हैं। मंदिरों की आय का केवल एक नाम मात्र का हिस्सा ज़रूरी धार्मिक कार्यों—जैसे पंडितों, पुजारियों, और अन्य सहायक कर्मचारियों के वेतन—पर खर्च होता है। बाकी की राशि तथाकथित “धर्मनिरपेक्ष कार्यों” में खर्च कर दी जाती है, जैसे सड़कें बनाना, हवाई अड्डे बनाना या, विडंबना देखिए, अन्य धर्मों की सहायता करना।[3]

इसका नतीजा बहुत ही चिंताजनक है: जो संसाधन हिंदू धर्म के संरक्षण और प्रसार के लिए उपलब्ध हैं, वे इधर-उधर खर्च कर दिए जाते हैं, और हज़ारों मंदिर आर्थिक तंगी में घिर जाते हैं। कई मंदिर तो दैनिक पूजा-पाठ या सामान्य चढ़ावे तक का खर्चा वहन नहीं कर पा रहे। सैकड़ों छोटे-छोटे मंदिर बंद होने की कगार पर हैं—या पहले ही बंद हो चुके हैं।

तमिलनाडु सरकार की 2020 रिपोर्ट में बताया गया है कि 11,999 मंदिरों में आय की कमी के कारण पूजा-अर्चना पूरी तरह बंद हो चुकी है। 34,000 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पूरा संचालन सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे चल रहा है। और 37,000 मंदिरों की सालाना आय ₹10,000 से भी कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार, आगामी वर्षों में 12,000 से अधिक मंदिर पूरी तरह गायब हो जाएंगे।[4] ये आंकड़े साफ़ तौर पर दिखाते हैं कि सरकारी नियंत्रण ने मंदिरों की स्वायत्तता को पंगु बना दिया है और धर्म प्रचार के अधिकार को खोखला कर दिया है, और वो भी उस देश में जो एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहलाता है।

एक समय था जब यही मंदिर अपना खर्चा वहन करने में पूरी तरह से सक्षम और आत्मनिर्भर थे। यही नहीं, इनके संचालन और देख रेख में पूरा समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन अब हाल यह है कि यही मंदिर आर्थिक रूप से तबाही का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके चढ़ावे और दान का पैसा सरकार की योजनाओं में लगाया जा रहा है—ऐसे खर्च जिनकी पूर्ति सरकारी खजाने से होनी चाहिए, मंदिरों के दान से नहीं। इस पैसे के उपयोग के पीछे अक्सर धाँधलेबाज़ी, वोटबैंक की राजनीति और पारदर्शिता की कमी छिपी रहती है। यह सिर्फ एक कानूनी विफलता नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत धोखा है।

मंदिरों के पैसे का दुरुपयोग

भक्त जब मंदिरों में दान-दक्षिणा देते हैं—या फिर यूँ कहें, उसे ईश्वर को अर्पित करते हैं—तो उनके मन में यह विश्वास होता है कि यह धन देवी-देवताओं की सेवा, मंदिरों के रख-रखाव, और सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार में लगेगा। लेकिन जब सरकार इन चढ़ावों को लूट कर  इनका इस्तेमाल कहीं और करती है, तो भक्तों के विश्वास को गहरा आघात पहुँचता है। यह सिर्फ जनसामान्य की आस्था और दान का दुरुपयोग नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और मंदिरों की पवित्रता पर सीधा प्रहार है।

इस दुरुपयोग में निहित दोगुलापन स्थिति को और भी ज़्यादा चिंताजनक बना देता है। अगर इसी धन को हिंदू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए—जैसे प्राचीन रीति-रिवाज़ों को पुनर्जीवित करने, गरीब हिंदुओं की मदद करने, या धर्म के प्रचार के लिए—खर्च किया जाए, तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग (जिनमें कई हिंदू भी शामिल हैं), राजनीतिक नेता और अंतरराष्ट्रीय आलोचक तुरंत विरोध में उतर आते हैं और “धर्मनिरपेक्षता खतरे में है” का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। लेकिन जब यही धन सेक्युलर कामों या किसी और धर्म के संस्थानों के हित में लगाया जाता है, तो पूरा सिस्टम चुप्पी साध लेता है। उल्टा, बहुत सी जानी मानी हस्तियाँ मंदिर परंपराओं और हिंदू आस्था का मज़ाक उड़ाते पायी जाती हैं।

यह है भारत का दुखद विरोधाभास: यहां बहुसंख्यक हिंदुओं को न तो पूरी धार्मिक आज़ादी मिलती है, और न ही अपने धार्मिक संस्थानों पर आर्थिक स्वायत्तता। जबकि अल्पसंख्यक समुदायों के संस्थान—मस्जिदें, चर्च, गुरुद्वारे, जैन मंदिर या बौद्ध केंद्र—सरकारी दख़लंदाज़ी से पूरी तरह मुक्त रहते हैं।

“धर्मनिरपेक्षता” की यह एकतरफा व्याख्या उसकी खोखली सच्चाई को उजागर करती है। सेक्युलरिज़्म की यह दोगुली परिभाषा इस सवाल को जन्म देती है कि आखिर अपने ही देश में हिंदुओं को ऐसी प्रणालीगत उपेक्षा और भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन

सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्व धर्म समभाव—सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान—और यह सिद्धांत कि स्टेट को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बात हिंदू मंदिरों की आती है, तो सरकार का रवैया इस मूल भावना के बिल्कुल विपरीत नज़र आता है। जहां मस्जिदें, चर्च और गुरुद्वारे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वहीं हिंदू मंदिरों को अब भी सरकार की सख्त निगरानी और नियंत्रण में रखा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 हर धार्मिक पंथ को अपने धार्मिक मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार देता है। लेकिन व्यवहार में इस अधिकार का उपयोग अधिकतर केवल हिंदू संस्थानों के लिए ही सीमित कर दिया गया है। हिंदू मंदिरों के आंतरिक मामलों में दख़लंदाज़ी को उचित ठहराने के लिए सरकार अक्सर अनुच्छेद 25(2) का हवाला देती है। उसका तर्क यह रहता है कि अनुच्छेद 25(2) के तहत स्टेट को धार्मिक संस्थानों के  सेक्युलर मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, लेकिन जब यही नियम अन्य धर्मों पर लागू नहीं होते, तो यह तर्क खोखला साबित होता है।

यह एकतरफा रवैया संविधान की भावना और उसकी रूपरेखा—दोनों का उल्लंघन करता है। यह उस धर्मनिरपेक्षता को कमज़ोर करता है, जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की मांग करती है, और साथ ही संविधान द्वारा मुहैया कराये गये समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14)[5] और धर्म के आधार पर भेदभाव न करने के अधिकार (अनुच्छेद 15)[6] का भी उल्लंघन करता है। नतीजन, जो शासन धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, वही शासन धार्मिक असमानता और भेदभाव का औज़ार बन कर रह जाता है—जहां तथाकथित बहुसंख्यक हिंदुओं को तमाम तरीक़े की बंदिशें झेलनी पड़ती हैं, जबकि बाकी समुदाय अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन अपने हिसाब से करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं।

मूर्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन

भारतीय क़ानून में, मंदिर की मूर्ति को कानूनी तौर पर नाबालिग माना जाता है — यानी ऐसी  जीवित इकाई जिसकी उम्र अठारह साल से कम है। कानून के अनुसार, किसी नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन एक ट्रस्टी के ज़रिए किया जाना चाहिए, जो उस संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ़ उस नाबालिग के “हित” में कर सकता है।[7] अगर कोई कार्य इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो उसे क़ानूनी रूप से रद्द किया जा सकता है।

असल में, भारतीय क़ानून मूर्ति को एक juristic person यानी एक न्यायिक व्यक्ति मानता है – एक ऐसी इकाई जिसे क़ानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जो संपत्ति रख सकती है, कोर्ट में मुक़दमा दायर कर सकती है, और उसकी तरफ़ से कोई भी प्रतिनिधि कोर्ट में पेश हो सकता है। इस सिद्धांत की एक अहम मिसाल 30 जुलाई 2024 को मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले में देखने को मिली, जब न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामिनाथन ने मदुराई  ज़िले के उत्तापुरम गाँव में स्थित श्री मुत्थालम्मन और श्री मरियम्मन मंदिरों को फिर से खोलने का आदेश दिया। ये मंदिर पिछले दस सालों से बंद थे। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने अपने फैसले में कहा कि देवी-देवताओं को उनकी परंपरागत पूजा से वंचित करना और मंदिर परिसर को बंद कर देना, उन्हें क़ैद में रखने के समान है। उन्होंने ये भी कहा कि इतना हक़ तो कैदियों को भी होता है कि उन्हें ठीक ठाक भोजन और सम्मानजनक व्यवहार मिले, लेकिन इन देवी-देवताओं को तो उनकी सबसे बुनियादी ज़रूरतों – पूजा-पाठ और भोग से भी वंचित कर दिया गया।[8]

“इस स्थिति में सबसे चिंताजनक बात यह है कि राज्य सरकारें बेधड़क और कई बार गैरकानूनी तरीक़े से मंदिरों की संपत्ति का इस्तेमाल अपने मनमाने कामों के लिए कर रही हैं — जैसे कि सड़कें, पुल या एयरपोर्ट बनवाने, सरकारी खज़ाना भरने, या इससे भी बदतर, दूसरे धर्मों को बढ़ावा देने के लिए”।[9]

धर्म और अर्थ: हिंदू धर्म की दो महत्वपूर्ण कड़ियाँ

हिंदू दर्शन में धर्म और अर्थ का रिश्ता बहुत गहरा और अटूट माना गया है। धर्म की साधना—जैसे हवन, प्रसाद, और रोज़ की पूजा—के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है, जो अर्थ यानी धन से मिलते हैं। दूसरी ओर, अर्थ का सही और नैतिक उपयोग तभी संभव है जब उसमें धर्म के मूल्य—जैसे ईमानदारी, संयम और जवाबदेही—शामिल हों।

हिंदू दर्शन में यह आपसी संबंध त्रिदेवों के रूप में दिखता है। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनकर्ता हैं, अपनी शक्ति देवी लक्ष्मी से पाते हैं, जो धन की देवी और उनकी अर्धांगिनी हैं। बिना धन के, धर्म के काम रुक जाते हैं; और बिना धर्म के, धन लालच और गलत इस्तेमाल का कारण बनता है। चाणक्य का प्रसिद्ध वाक्य, “सुखस्य मूलं धर्मः, धर्मस्य मूलं अर्थः” — यानी “सुख का मूल धर्म है, और धर्म का मूल अर्थ है”— इस गहरी सच्चाई को बहुत सुंदर ढंग से समझाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि मंदिरों के लिए आर्थिक स्वायत्तता कोई फ़िज़ूलख़र्ची या विलासिता नहीं है—यह उनकी धार्मिक भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य है।

मंदिर प्रशासन में हस्तक्षेप

सरकार का मंदिरों के प्रशासन पर नियंत्रण सिर्फ फंड की हेरफेर तक सीमित नहीं है—यह हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की जड़ों पर सीधा प्रहार करता है। जब स्टेट यह अधिकार अपने हाथ में ले लेती है कि मंदिरों में पुजारी के पद पर कौन नियुक्त होगा या अन्य प्रमुख पदों पर कौन बैठेगा, तब वह आध्यात्मिकता की जगह नौकरशाही को प्राथमिकता देने लगती है।

अब ऐसे पदों पर चयन भक्ति, शास्त्र-ज्ञान या धार्मिक अनुशासन के आधार पर नहीं होता, बल्कि राजनीतिक सिफारिश, जातिगत समीकरण या व्यक्तिगत वफादारी के आधार पर होता है। इसका नतीजा यह होता है कि मंदिरों की ज़िम्मेदारी ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है जो न तो हिंदू धर्म का पालन करते हैं और न ही उसकी पवित्रता का सम्मान करते हैं—कई बार तो वे किसी दूसरे धर्म के अनुयायी भी होते हैं।

ये बातें कोई कोरी कल्पना नहीं हैं। तिरुपति, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, वहाँ के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने हाल ही में 18 ऐसे कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो मंदिर के अनुष्ठानों और उत्सवों में भाग लेते हुए भी गैर-हिंदू धार्मिक गतिविधियों में शामिल थे।[10] यह चिंताजनक घटना व्यवस्था की एक बड़ी विफलता को उजागर करती है—क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई संगठित प्रक्रिया ही नहीं है कि जिन लोगों को हिंदू धार्मिक कार्यों की ज़िम्मेदारी दी गई है, वे सच में हिंदू धर्म में आस्था रखते भी हैं या नहीं।

मंदिरों की आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए नियुक्तियों में पूर्ण स्वायत्तता अनिवार्य है। पूजा, अनुष्ठान और मंदिर प्रशासन का संचालन उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिए जो न सिर्फ जन्म से, बल्कि आचरण से भी हिंदू हों—जो मंदिर की आस्था और परंपरा से गहराई से जुड़े हों।

क्या मंदिरों की आत्मा सरकारी संपत्ति है?

हिंदू धार्मिक परंपराओं और मंदिरों के प्रबंधन में स्टेट का हस्तक्षेप, जो कि अक्सर ग़ैर धार्मिक यानी “सेक्युलर गतिविधियों” को नियंत्रित करने के नाम पर किया जाता है, एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। सरकार भले ही यह तर्क दे कि ऐसा हस्तक्षेप सार्वजनिक व्यवस्था, और नैतिकता की रक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन हकीकत में यह अक्सर हिंदू धर्म के आध्यात्मिक क्षेत्र में अति-हस्तक्षेप बन जाता है।

समस्या यह है कि हिंदू धर्म में धार्मिक और सांसारिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक—इन श्रेणियों के बीच कोई ब्लैक एंड वाइट वाला अंतर नहीं है। पश्चिमी या अब्राहमिक परंपराओं में जहां धर्म को जीवन के अन्य क्षेत्रों से अलग रखा जाता है, वहीं हिंदू धर्म में पूजा, आचरण, भोजन, भूमि, भवन—सब कुछ धर्म से जुड़ा होता है। भारतीय न्यायालयों ने इस पेचीदगी को समझने की कोशिश करते हुए “डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलिजियस प्रैक्टिसेस” यानी “अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत” बनाया। इसके मुताबिक, सरकार उन गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जो किसी धर्म के मूल स्वरूप से जुड़ी हैं लेकिन धर्म से जुड़ी उन गतिविधियों में हस्तक्षेप अवश्य कर सकती है जो कि उसके मूल धार्मिक स्वरूप के मद्देनज़र ग़ैर ज़रूरी हों, या फिर दूसरे शब्दों में कहीं तो ग़ैर धार्मिक या सेक्युलर हों।

लेकिन यही व्यवस्था एक बड़ा विरोधाभास पैदा करती है। हिंदुओं को अपने धर्म का पालन पूरी आस्था के साथ नहीं, बल्कि अदालतों द्वारा तय की गई सीमित परिभाषा के तहत ही करने की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर, बाकी धार्मिक समुदायों को अपेक्षाकृत ज़्यादा और बिना रुकावट धार्मिक आज़ादी मिलती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक पक्षपाती व्यवस्था बन जाती है, जो हिंदुओं की धार्मिक अभिव्यक्ति को दूसरों की तुलना में कहीं ज़्यादा सीमित कर देती है। इससे न सिर्फ अनुच्छेद 25 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता कमजोर पड़ती है, बल्कि संविधान की धर्मनिरपेक्षता की निष्पक्ष भावना को भी गहरा नुकसान होता है।[11]

जैसा कि एडवोकेट जे. साई दीपक कहते हैं, हिंदू धर्म में आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन का जो अभिन्न मेल है, उसे कृत्रिम रूप से अलग करना न तो संभव है और न ही उचित। यह मूल धारणा ही गलत है कि स्टेट मंदिरों की “ग़ैर-धार्मिक” मानी जाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, और इससे मंदिर के धार्मिक मूलभाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हकीकत यह है कि मंदिर की हर गतिविधि—चाहे वह व्यावहारिक हो या आध्यात्मिक—एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी होती है, और किसी एक हिस्से में हस्तक्षेप पूरे धार्मिक ताने-बाने को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मंदिर की ज़मीन किसी ग़ैर हिंदू व्यक्ति को लीज़ पर दी जाए जो उस ज़मीन पर एक कसाईखाना खोल दे, तो इससे मंदिर की पवित्रता बुरी तरह भंग हो जाएगी। लेकिन कानून की नजर में उस व्यक्ति की “व्यापार करने की स्वतंत्रता” ही सर्वोच्च मानी जायेगी[12], और इस स्थिति में भक्तों को क़ानून की तरफ़ से कोई राहत नहीं मिल पायेगी।[13]

यह कोई काल्पनिक डर नहीं है—बल्कि यह दिखाता है कि जब सरकार मंदिरों के तथाकथित “सेक्युलर” पहलुओं को नियंत्रित करने लगती है, तो कैसे धीरे-धीरे धर्म की आत्मा तक को चोट पहुँचती है। ऐसा हस्तक्षेप, जो नियमों की आड़ में हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों में घुसपैठ करता है, वास्तव में हिंदू धर्मिक जीवन की सांस्कृतिक एकरूपता और उसकी पवित्र स्वायत्तता—दोनों के लिए गंभीर खतरा बन जाता है।

सरकारी हस्तक्षेप के दुष्प्रभाव

संविधान में धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता का वादा होने के बावजूद, सरकार बार-बार उन सीमाओं का उल्लंघन करती है जो खुद संविधान ने तय की हैं। “सेक्युलर मामलों” के प्रबंधन के नाम पर राज्य अक्सर अनुच्छेद 25 और 26 के तहत हिंदुओं को मिले मूल अधिकारों का हनन करता है। यह दखल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हिंदू धर्म में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं होते—they शिक्षा, संस्कृति, और सामाजिक एकता के केंद्र होते हैं।

मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण सीधे तौर पर हिंदू धर्म की सभ्यतागत नींव पर प्रहार है। इससे न केवल धर्म के प्रचार की आज़ादी सीमित होती है, बल्कि यह हस्तक्षेप हिंदू समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को भी कमजोर करता है। इसके कुछ गंभीर परिणाम इस प्रकार हैं:

धार्मिक शिक्षा के प्रसार पर रोक

जब मंदिरों का प्रशासन सरकार के अधीन होता है—जिसमें मंदिर के खुलने और बंद होने का समय, आयोजनों की अनुमति और गतिविधियों की योजना शामिल होती है—तो आध्यात्मिक शिविर, सत्संग और प्रवचन जैसे कार्यक्रम अक्सर अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर हो जाते हैं। कई बार इन्हें घटा दिया जाता है या उनका स्वरूप ही बदल दिया जाता है। इससे भी अधिक चिंता की बात तब होती है जब मंदिरों में ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो या तो गैर-हिंदू होते हैं या हिंदू विरोधी सोच रखते हैं।

सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का दमन

पारंपरिक हिंदू त्योहारों, शोभा यात्राओं और उत्सवों पर कई बार कानून-व्यवस्था के नाम पर मनमाने प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि समुदाय संगीत, नृत्य, भजन-कीर्तन या अन्य आध्यात्मिक आयोजनों के ज़रिए अपनी सांस्कृतिक पहचान को खुले रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसे प्रतिबंध हिंदू समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और उत्सव मनाने की आज़ादी को धीरे-धीरे कमजोर कर देते हैं।

आध्यात्मिक विकास में बाधा

जब मंदिरों के धन को गैर-हिंदू या तथाकथित “सेक्युलर” कार्यों में खर्च कर दिया जाता है, तो हिंदू आध्यात्मिक पहलों को लागू करने और विस्तार देने के लिए आवश्यक संसाधनों की भारी कमी हो जाती है। ऐसे प्रशासक, जिन्हें हिंदू धर्म का मूल ज्ञान नहीं होता या उनका उसके प्रति ज़रा भी जुड़ाव नहीं होता, वे न तो श्रद्धालुओं को सही मार्गदर्शन दे पाते हैं और न ही उनकी आध्यात्मिक ज़रूरतों को समझकर कोई सहयोग प्रदान कर पाते हैं।

सांस्कृतिक धरोहर का ह्रास

सरकारें अकसर मंदिरों को सिर्फ़ कमाई के साधन के रूप में देखती है, और उनके आध्यात्मिक महत्व को नज़रअंदाज़ कर देती है। इस सोच का असर यह होता है कि मंदिरों की प्राचीन मूर्तियाँ, शिल्पकला और पवित्र वास्तुकला उपेक्षा की शिकार हो जाती हैं—कई बार वे टूट जाती हैं, विकृत हो जाती हैं या पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। कुछ मामलों में, जबरन थोपे गए “आधुनिकीकरण” और “सेक्युलर” नियम (जैसे ड्रेस कोड) मंदिरों की पारंपरिक पहचान और धार्मिक पवित्रता को और नुकसान पहुँचाते हैं।

बाहरी विचारधाराओं का थोपा जाना

प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से सरकार ऐसे मूल्य और नियम थोप सकती है जो हिंदू दृष्टिकोण और जीवनशैली से मेल नहीं खाते। इसका नतीजा यह होता है कि धीरे-धीरे मंदिरों की सांस्कृतिक पहचान मिटने लगती है और संस्थागत स्वतंत्रता भी क्षीण हो जाती है। यह प्रक्रिया धीमी ज़रूर होती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है—जिससे हिंदू धर्म की आत्मा पर सीधा असर पड़ता है।

मंदिरों की स्वायत्तता आख़िर क्यों ज़रूरी है?

हिंदू मंदिरों को स्वायत्तता देना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि उनके धार्मिक और सामाजिक कार्यों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी कदम है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मंदिरों की आय धर्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में ही लगे, न कि सरकारी नियंत्रण में व्यर्थ हो।

सच्ची स्वायत्तता मिलने पर मंदिर न केवल सरकारी दखल से मुक्त हो सकेंगे, बल्कि हिंदुओं को भी अपने धर्म के प्रचार और संरक्षण का वही संवैधानिक अधिकार मिलेगा जो अन्य धार्मिक समुदायों को हासिल है। अगर भारत को सच में धर्मनिरपेक्ष बनना है, तो यह पक्षपातपूर्ण और केवल दिखावटी सेक्युलरिज्म से बाहर आना होगा, जिसमें हिंदू परंपराओं को दबाया जाता है।

मंदिरों को अगर अपने संसाधनों पर पूरा अधिकार मिले, तो वे हिंदू समाज की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज कई गरीब हिंदू मिशनरी या मज़हबी नेटवर्क के निशाने पर होते हैं, जहाँ आर्थिक मदद के बदले धर्मांतरण का दबाव डाला जाता है। ऐसे में मंदिर अगर स्वतंत्र रूप से सेवा कार्य करें—जैसे शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और आश्रय—तो वे न सिर्फ जरूरतमंदों को सम्मानजनक सहायता देंगे, बल्कि भक्ति और मंदिरों से जुड़ाव भी गहरा होगा।

मंदिरों की स्वायत्तता सिर्फ न्याय का सवाल नहीं, बल्कि हिंदू सभ्यता की रक्षा और आत्मगौरव को पुनः जागृत करने का भी आधार है।

अब वक्त है जागने का

अब समय आ गया है जब सरकार मंदिरों के प्रबंधन में अपनी भूमिका पर गंभीरता से पुनर्विचार करे और हिंदू धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को सम्मान दे। सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी संभव है जब सभी धर्मों, खासकर हिंदुओं को, समान धार्मिक स्वतंत्रता मिले।

हिंदू मंदिरों के संचालन से जुड़ी धार्मिक आज़ादी का हनन एक गंभीर मुद्दा है, जिसका जल्द कानूनी समाधान जरूरी है। हिंदुओं को स्थानीय से लेकर केंद्र सरकार तक यह मांग संगठित रूप से उठानी चाहिए कि मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण हटाया जाए, जैसे अन्य धर्मों की संस्थाएं स्वतंत्र हैं। राजनीतिक दलों को भी साफ संदेश देना होगा कि हिंदू मतदाता उन्हीं का समर्थन करेंगे जो इस अधिकार की रक्षा करेंगे।

धार्मिक न्यास समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए केंद्र और राज्य—दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यदि हिंदू समाज एकजुट होकर अपनी मांग स्पष्ट रूप से रखे, तो नीतियां बदली जा सकती हैं और वर्षों से चला आ रहा भेदभाव खत्म हो सकता है।

भारत में बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदू समाज अक्सर चुप रहा है या बंटा रहा है। लोकतंत्र में अधिकार केवल कानून से नहीं, बल्कि संगठित जन-इच्छाशक्ति से सुरक्षित होते हैं। अब समय है कि हिंदू समाज शांति और संगठन के साथ अपनी आवाज़ उठाए और अपने धार्मिक संस्थानों की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करे।

संदर्भ सूची 

[1] Rati Agnihotri (Stop Hindudvesha), State Control of Hindu Temples in India – A Historical Perspective; https://stophindudvesha.org/state-control-of-hindu-temples-in-india-a-historical-perspective/

[2] Rati Agnihotri (Stop Hindudvesha), ` The Battle for Hindu Temples: Why They Must be Liberated from State Control; https://stophindudvesha.org/the-battle-for-hindu-temples-why-they-must-be-liberated-from-state-control/

[3] Rati Agnihotri (Stop Hindudvesha), The Battle for Hindu Temples: Mobilizing the “Free; Hindu Temples” Movement; https://stophindudvesha.org/the-battle-for-hindu-temples-mobilizing-the-free-hindu-temples-movement/

[4] Why India’s temples must be freed from government control; https://www.firstpost.com/india/why-indias-temples-must-be-freed-from-government-control-9460381.html

[5] Article 14 of the Indian Constitution; https://www.constitutionofindia.net/articles/article-14-equality-before-law/

[6] Article 15 of the Indian Constitution; https://indiankanoon.org/doc/609295/

[7] Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956; https://indiankanoon.org/doc/137252432/#:~:text=%281%29%20The%20natural%20guardian%20of%20a%20Hindu%20minor,case%20bind%20the%20minor%20by%20a%20personal%20covenant

[8] Tamil Nadu: Madras High Court orders reopening of temples, decries closure as ‘imprisonment of deity’; https://organiser.org/2024/08/09/250985/bharat/tamil-nadu-madras-high-court-orders-reopening-of-temples-decries-closure-as-imprisonment-of–deity/#:~:text=In%20a%20significant%20ruling%2C%20the%20Madras%20High%20Court,which%20have%20been%20closed%20for%20over%2010%20years

[9] Rati Agnihotri (StopHIndudvesha); The Battle for Hindu Temples: Mobilizing the “Free; Hindu Temples” Movement; https://stophindudvesha.org/the-battle-for-hindu-temples-mobilizing-the-free-hindu-temples-movement/

[10] Retire or Transfer: Tirupati temple management removes 18 employees for not following Hindu practices; https://timesofindia.indiatimes.com/india/retire-or-transfer-tirupati-temple-management-removes-18-employees-for-not-following-hindu-practices/articleshow/117947731.cms

[11] “Treatment of Hindu Dharma by the Supreme Court” | Sai J Deepak, www.youtube.com/@adamarumathalive

[12] Article 25 of the Indian Constitution; https://www.constitutionofindia.net/articles/article-25-freedom-of-conscience-and-free-profession-practice-and-propagation-of-religion/

[13] Article 25 of the Indian Constitution; https://www.constitutionofindia.net/articles/article-25-freedom-of-conscience-and-free-profession-practice-and-propagation-of-religion/