अपराधियों की ढाल, पीड़ितों की अनदेखी: वामपंथी आव्रजन राजनीति का अंधा पक्ष

सारांश

हाल के वर्षों में कट्टर वाम-उदारवादी सक्रियता के एक हिस्से को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। आलोचकों का कहना है कि हिंसक आपराधिक प्रवासियों के मामलों में उसने कई बार कानून लागू करने की कार्रवाई में बाधा डाली, नरम सज़ाओं का समर्थन किया और निर्वासन रोकने के प्रयासों के जरिए, अनजाने में या प्रत्यक्ष रूप से, अपराधियों को लाभ पहुंचाया। कोलोराडो में कोलोराडो रैपिड रिस्पॉन्स नेटवर्क ने बाल दुष्कर्म के दोषी लियोन-डेरास को गिरफ्तारी से बच निकलने का अवसर दिया। मिनेसोटा में अब्दिमाहत बिलेमोहम्मद को कई गंभीर आरोपों के बावजूद परिवीक्षा (probation) मिली, जिसके बाद उस पर फिर गंभीर अपराधों के आरोप लगे। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग से जुड़े दोषियों ने मानवाधिकार कानूनों का सहारा लेकर वर्षों तक निर्वासन टाल दिया, जबकि पीड़ित भय और असुरक्षा के बीच जीते रहे। इसी तरह भारत में रोहिंग्या हिंसा और जवाबदेही को लेकर भी आलोचक चयनात्मक नैतिकता का आरोप लगाते रहे हैं। लेख का केंद्रीय प्रश्न सीधा है: जब कानून का पालन करने वाले प्रवासियों और हिंसक अपराधियों के बीच का फर्क धुंधला पड़ने लगे, तो क्या प्राथमिकताएं उलटने लगती हैं? तब कई बार अपराधी संरक्षित दिखते हैं, जबकि पीड़ित पीछे छूट जाते हैं।

कोलोराडो मामला: एक फरार अपराधी और चेतावनी का नेटवर्क

शुरुआत एक ऐसे मामले से करते हैं, जिसका पक्ष लेना शायद सबसे कठिन होगा। 20 जून 2025 की सुबह अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (Immigration and Customs Enforcement, or ICE) और एफबीआई के अधिकारी कोलोराडो के लॉन्गमॉन्ट शहर के एक मोहल्ले में पहुंचे। उनके पास जोसे रेयेस लियोन-डेरास के खिलाफ वारंट था, जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था और इटली की अदालत में बाल दुष्कर्म का दोषी ठहराया जा चुका था। [1]

यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर केवल संदेह हो या जिसके खिलाफ मामला अभी चल रहा हो। उस पर मुकदमा चल चुका था, अपराध साबित हो चुका था और अदालत सज़ा सुना चुकी थी, और वो भी किसी बच्चे के खिलाफ किए जघन्य अपराध के लिए।

यदि देखा जाये तो यह एक सामान्य सी कार्रवाई थी: एक फरार अपराधी, गिरफ्तारी वारंट और उसे पकड़ने पहुंची एजेंसियों की टीम। लेकिन आगे जो हुआ, वह असामान्य था।

अधिकारियों के पहुंचने के कुछ ही मिनटों में कोलोराडो रैपिड रिस्पॉन्स नेटवर्क [2] के सदस्य घटनास्थल पर पहुंच गए। वे लाउडस्पीकर लेकर आए और सोशल मीडिया पर एजेंटों की गाड़ियों के मॉडल और उनकी सटीक लोकेशन साझा करने लगे। माना जाता है कि सोशल मीडिया पर नज़र रख रहा आरोपी वहां से भाग निकला और अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। [3]

यह संगठन पहले भी ऐसे अभियानों के लिए जाना जाता रहा है, जिनमें वह अवैध प्रवासियों को चेतावनी देने, गिरफ्तारी की कार्रवाइयों की जानकारी फैलाने और ICE अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में सक्रिय रहा है। [4] अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कहा कि यह नेटवर्क और उसके सैकड़ों सदस्य “खतरनाक आपराधिक अवैध प्रवासियों” को पकड़ने वाली कार्रवाइयों में बाधा डालते हैं। उनके अनुसार, इस मामले में नेटवर्क ने एक अंतरराष्ट्रीय फरार अपराधी और बाल दुष्कर्मी को कानून से बच निकलने में मदद की। [5]

अंततः ICE ने 27 जून 2025 को लियोन-डेरास को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और बाद में एक आव्रजन न्यायाधीश ने उसके निष्कासन का आदेश भी दे दिया, लेकिन लगभग एक सप्ताह तक वह खुला घूमता रहा। आलोचक इसे ऐसी मानसिकता की झलक मानते हैं, जिसमें कानून लागू करने वाली कार्रवाई को स्वाभाविक रूप से संदेह की नजर से देखा जाता है और आरोपी को पहले संरक्षण योग्य माना जाता है, अपराध की गंभीरता बाद में देखी जाती है। [6]

अपनी सफाई में इस नेटवर्क ने सोशल मीडिया पर लिखा: “लोगों को उनके अधिकार बताना और घटनाओं का दस्तावेजीकरण करना, बाधा पहुंचाना नहीं है।” [7]  लेकिन आलोचकों के अनुसार, यह कानूनी दलीलों के सहारे नैतिक जिम्मेदारी से दूरी बनाने की कोशिश है। उनका कहना है कि मूल तथ्य बहुत सीधा था: बाल दुष्कर्म का दोषी ठहराया जा चुका एक व्यक्ति गिरफ्तारी से बच निकला।

यहीं एक असहज सवाल सामने आता है। यहीं एक कठिन सवाल सामने आता है: जब हर तरह की कानून लागू करने वाली कार्रवाई को शक की नजर से देखा जाने लगे, तो क्या गंभीर और सिद्ध अपराधों वाले लोगों को भी उसी नजर से संरक्षण मिलने लगता है? आलोचकों के अनुसार, यहीं यह सवाल उठने लगता है कि क्या “कोई इंसान अवैध नहीं” जैसे नारे हर परिस्थिति में समान रूप से लागू किए जा सकते हैं।

मिनेसोटा: वामपंथी न्याय व्यवस्था की विफलता

अब मिनियापोलिस की ओर चलते हैं — एक ऐसा शहर, जिसके मेयर सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनका प्रशासन अवैध प्रवासियों की रक्षा के लिए “जो कुछ संभव होगा” करेगा [8]  और आव्रजन एजेंसियों (ICE) के साथ सहयोग करना शहर की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों को शहर की पार्किंग, गैराज या खाली सरकारी जमीन का इस्तेमाल आव्रजन कार्रवाई के लिए करने से रोक दिया।

इसी माहौल में अब्दिमाहत बिलेमोहम्मद का मामला सामने आता है — एक ऐसा मामला, जिसे आलोचक न्याय व्यवस्था की विफलता और वैचारिक राजनीति, दोनों का उदाहरण मानते हैं।

28 साल के मोहम्मद पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने, दुष्कर्म करने और कई गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं। 2017 में उसने 15 साल की एक लड़की को अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 2025 में एक बड़ी उम्र की महिला के साथ भी उसी तरह का अपराध करने का आरोप है। इन दोनों घटनाओं के बीच उस पर कम से कम तीन और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप भी हैं। [9]

लेकिन राज्य ने इस मामले में असामान्य रूप से नरम दिखाई दी। मई 2025 में हेनिपिन काउंटी अटॉर्नी कार्यालय के साथ हुए एक समझौते के तहत मोहम्मद को 2017 के मामले और 2024 में एक वयस्क महिला के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में जेल नहीं भेजा गया। 2017 की घटना पर तो बस ५ साल निगरानी में रखकर छोड़ दिया गया। दूसरे मामले में सजा टाल दी गई और आरोपी को आजाद घूमने दिया गया। [10]

सरकारी पक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि यौन अपराधों के मामलों में अक्सर सबूत और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी कठिनाइयां होती हैं, इसलिए उपलब्ध परिस्थितियों में यही सबसे व्यवहारिक कानूनी विकल्प था।[11]

कुछ ही महीनों बाद मोहम्मद पर फिर गंभीर अपराध का आरोप लगा। सितंबर 2025 में उसने कथित रूप से सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट के जरिए एक महिला से संपर्क किया, उसे घर से लिया, पास के शहर के एक होटल में ले गया, वहां बंधक बनाकर रखा और यौन हिंसा की। यह घटना उसकी पिछली सज़ा के केवल चार महीने बाद हुई थी। [12]

उच्च अधिकारियों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा कि मिनेसोटा में अपराधियों के प्रति नरम नीतियां चल रही हैं। [13] लेकिन स्थानीय अभियोजकों का आरोप है कि उच्च अधिकारी इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं और सोमाली समुदाय को टारगेट कर रहे हैं।

लेकिन इस पूरी बहस में एक सवाल लगातार बना रहा: जिस 15 वर्षीय लड़की को कथित रूप से अगवा कर सामूहिक यौन हिंसा का शिकार बनाया गया, उसकी सुरक्षा और न्याय की आवाज़ उतनी मुखर क्यों नहीं सुनाई दी? आलोचकों का कहना है कि कई बार राजनीतिक और वैचारिक बहसों में पीड़ित सबसे पीछे छूट जाते हैं।

अमेरिकी शोध संस्था अमेरिकन एक्सपेरिमेंट ने इस मामले को “व्यवस्थित विफलता” बताया। रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष, न्यायाधीश, सरकारी वकील, निगरानी अधिकारी और सज़ा तय करने से जुड़ी कई संस्थाएं इस मामले से जुड़ी थीं, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति को रोक नहीं सका, जिस पर बाद में फिर गंभीर हिंसक अपराधों के आरोप लगे।[14]

बेगुनाह और अपराधी के बीच धुंधली रेखा

वामपंथियों की यह चिंता निराधार नहीं है कि कठोर आव्रजन कार्रवाई कानून का पालन करने वाले प्रवासी परिवारों में भय पैदा कर सकती है। इसी सोच के तहत अमेरिका के दो सौ से अधिक शहरों ने संरक्षण देने की नीतियां अपनाई हैं। [15] यह तर्क भी पूरी तरह अनुचित नहीं कि बड़े पैमाने पर प्रवर्तन से पुलिस और प्रवासी समुदायों के बीच भरोसा कमजोर पड़ सकता है।

लेकिन कठिनाई तो तब होती है, जब सिस्टम इस बुनियादी बात को भी नहीं समझ पाता — जिसने कुछ गलत नहीं किया, और जिसने बार-बार गंभीर हिंसक अपराध किए। जबकि ज्यादातर लोग इसे आँख बंद करके बता सकते हैं।

आलोचकों का कहना है कि असली समस्या तब शुरू होती है, जब बेगुनाह और अपराधी के बीच का यह बुनियादी फर्क नीति और व्यवहार में धुंधला पड़ने लगे। “कोई इंसान अवैध नहीं” जैसे नारे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यही सोच हर मामले पर बिना भेदभाव लागू होने लगे तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। खासकर तब, जब हर अवैध प्रवासी को बिना जांच “संरक्षण योग्य” मान लिया जाए — जिससे गंभीर अपराधियों को पहचानना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है।

जब मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे यह कहते हैं कि उनका शहर “हर अवैध प्रवासी” की रक्षा करेगा, तो उनका उद्देश्य संभवतः हिंसक अपराधियों को बचाना नहीं होता। लेकिन क्या ऐसी सोच में उन लोगों को अलग पहचानने का कोई स्पष्ट तरीका मौजूद है, जिन्होंने गंभीर अपराध किए हों?

सितंबर 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग ने मिनियापोलिस, सेंट पॉल, हेनिपिन काउंटी और मिनेसोटा राज्य के खिलाफ उनकी सैंक्चुअरी नीतियों को लेकर मुकदमा दायर किया। [16] जनवरी 2026 में एक उच्च अदालत ने राज्य की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें इन कार्रवाइयों पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। कानूनी बहस अब भी जारी है। लेकिन मोहम्मद के मामले में कई आलोचकों के लिए नैतिक सवाल एकदम सरल दिखाई देता है।

ब्रिटेन: ग्रूमिंग गैंग, मानवाधिकार कानून और दशकों की टालमटोल

ब्रिटेन का मामला दिखाता है कि देश बदलने से समस्या का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसके पीछे मौजूद नैतिक दुविधाएं लगभग वैसी ही होती हैं। 1997 से 2013 के बीच ब्रिटेन के कई शहरों में संगठित ग्रूमिंग गैंगों द्वारा लगभग दस लाख नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले सामने आए। [17] विभिन्न जांचों और सार्वजनिक चर्चाओं के अनुसार, अधिकतर आरोपी पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम पुरुष थे, जबकि पीड़ित मुख्यतः गरीब या कामकाजी वर्ग की श्वेत ब्रिटिश लड़कियां थीं, जिनमें कुछ की उम्र ग्यारह वर्ष तक थी।

जांचों में सबसे अधिक विचलित करने वाली बात केवल अपराधों की भयावहता नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि स्थानीय संस्थाएं लंबे समय तक निर्णायक कार्रवाई से बचती रहीं। कई रिपोर्टों में यह निष्कर्ष सामने आया कि अधिकारियों और सामाजिक सेवा एजेंसियों को डर था कि कठोर कार्रवाई को नस्लीय या सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के रूप में देखा जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि इसी भय ने वर्षों तक अपराधियों को अप्रत्यक्ष सुरक्षा दी, जबकि पीड़ितों की शिकायतों को पर्याप्त गंभीरता नहीं मिली।

सज़ा सुनाए जाने के बाद कहानी समाप्त नहीं हुई। रोचडेल गैंग के तीन दोषियों — अब्दुल अज़ीज़, आदिल खान और अब्दुल रऊफ — ने, जिन्हें 2012 में दुष्कर्म, मानव तस्करी और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराया गया था, पाकिस्तान निर्वासन रोकने के लिए वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने यूरोपीय मानवाधिकार संधि के अनुच्छेद 8, यानी पारिवारिक जीवन के अधिकार का सहारा लिया। [18]

आव्रजन न्यायाधिकरण में पेश होते हुए आदिल खान ने अपनी सज़ाओं को “आरोप” बताया, उन्हें केवल “हंसी की बात” करार दिया और दावा किया कि उसके खिलाफ कार्रवाई नस्लीय पक्षपात से प्रेरित थी। [19] रोचडेल गैंग के प्रमुख चेहरों में से एक शबीर अहमद, जिसे एक न्यायाधीश ने “हिंसक और पाखंडी दबंग” [20] [21]  कहा था, ने भी निर्वासन सुनवाई में दावा किया कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने के लिए उसे निशाना बनाया गया।

लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात केवल इन अपीलों की जुर्रत नहीं थी, बल्कि यह थी कि इन मामलों ने वर्षों तक अदालतों, सरकारी संसाधनों और संस्थागत ऊर्जा को उलझाए रखा। अब्दुल अज़ीज़ अंततः ब्रिटेन में रहने की कानूनी लड़ाई जीत गया। [22] इस बीच कई पीड़ित उन्हीं इलाकों में रह रहे थे, जहां उनके दोषी भी मौजूद थे।

ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर ने स्वयं इस स्थिति को “भयावह” बताया [23] और कहा कि इस पूरे मामले में पीड़ितों को भुला दिया गया। जून 2025 में सांसद लुईस केसी की रिपोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस अभियान और विस्तृत जांच की सिफारिश की। [24]  लेकिन शुरुआती शिकायतों और व्यवस्थित कार्रवाई के बीच लगभग तीन दशक गुजर चुके थे।

भारत: रोहिंग्या प्रश्न का अनदेखा पहलू

रोहिंग्या संकट को समझने के लिए केवल शरणार्थी शिविरों या हिरासत केंद्रों की तस्वीरें देखना पर्याप्त नहीं है। इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसका अंतरराष्ट्रीय चर्चा में अपेक्षाकृत कम उल्लेख दिखाई देता है — उत्तरी रखाइन राज्य के वे हिंदू गांव, जहां 2017 में भीषण हिंसा हुई थी।

25 अगस्त 2017 की सुबह अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) के हथियारबंद लड़ाके म्यांमार के आह नाउक खा मौंग सेक गांव पहुंचे। [25]  बाद की जांचों और प्रत्यक्षदर्शी बयानों के अनुसार, हथियारबंद लोगों और स्थानीय रोहिंग्या मुस्लिमों के एक समूह ने हिंदू परिवारों को इकट्ठा किया। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को लूटा गया, बांधा गया और आंखों पर पट्टियां बांधकर गांव के बाहरी हिस्से में ले जाया गया। [26]

वहां पुरुषों को महिलाओं और छोटे बच्चों से अलग कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ, उसका विवरण बाद की जांचों में विस्तार से दर्ज हुआ। हमलावरों ने कई हिंदुओं की हत्या कर दी, जिनमें बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। कुछ हिंदू महिलाओं और बच्चों को अगवा कर बांग्लादेश ले जाया गया। बाद में सामने आए बयानों के अनुसार, कुछ महिलाओं पर इस्लाम स्वीकार करने और जबरन विवाह का दबाव डाला गया।

आसपास के गांवों में हुई हिंसा को मिलाकर मृतकों की संख्या लगभग सौ बताई गई। [27] लेकिन आलोचकों का कहना है कि रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ भेदभाव और हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने वाला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र, रोहिंग्या उग्रवादियों द्वारा हिंदुओं पर हुई हिंसा को अपेक्षाकृत कम महत्व देता रहा है। कई पीड़ितों की कहानियां सीमित रिपोर्टों और समाचारों तक सिमटकर रह गईं। [28]

वही गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का समूह, जो वास्तविक मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करता है, अक्सर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई को, व्यक्ति की परिस्थितियां या उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखे बिना, उत्पीड़न का प्रमाण मानने लगता है। साथ ही, वह “नॉन-रिफाउलमेंट” (यानी किसी शरणार्थी को ऐसे स्थान पर वापस न भेजने का सिद्धांत, जहां उसे खतरा हो) [29] के तर्क को इस तरह पेश करता है मानो निर्वासन रोकने का यह एक ऐसा नियम हो, जिसमें गंभीर आपराधिक व्यवहार के मामलों में भी कोई अपवाद संभव न हो।

आलोचकों का कहना है कि इस सोच का असर यह होता है कि व्यक्ति की जवाबदेही से अधिक महत्व उसकी शरणार्थी पृष्ठभूमि को मिलने लगता है। इससे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समुदाय एक असहज नैतिक स्थिति में भी दिखाई देता है। व्यवहार में यह तर्क कुछ ऐसा बन जाता है कि भारत में गंभीर अपराध करने वाले किसी रोहिंग्या शरणार्थी [30] को उन कानूनी परिणामों से बचाया जाना चाहिए, जिनका सामना किसी अन्य अपराधी को करना पड़ता — इसलिए नहीं कि उसने अपराध नहीं किया, बल्कि इसलिए कि उसका समुदाय कहीं और उत्पीड़न झेल चुका है।

दूसरी ओर, उन अपराधों के पीड़ित — जो अक्सर स्वयं हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आते हैं और जिनकी पहुंच अंतरराष्ट्रीय वकालत नेटवर्क तक नहीं होती — इस पूरे तंत्र से प्रायः कुछ नहीं पाते, सिवाय चुप्पी के।

क्या जापान एक अलग मॉडल पेश करता है?

इस पूरी बहस में जापान एक अलग तरह का उदाहरण पेश करता है — ऐसा देश, जहां वह संकट उतनी तीव्रता से दिखाई नहीं देता, जो कई पश्चिमी देशों में देखने को मिला है। जापान की आव्रजन नीतियां अपेक्षाकृत सख्त हैं। निर्वासन की प्रक्रियाएं लंबी वैचारिक लड़ाइयों में कम उलझती हैं, और वहां वैसा व्यापक कार्यकर्ता-कानूनी तंत्र विकसित नहीं हुआ है, जो कई पश्चिमी देशों में अक्सर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और उनके लक्ष्यों के बीच सक्रिय दिखाई देता है।

निस्संदेह, इस मॉडल की अपनी आलोचनाएं भी हैं। शरणार्थियों को सीमित संख्या में स्वीकार करने की जापान की नीति पर मानवाधिकार समूह लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन जिस प्रवृत्ति की यहां चर्चा हो रही है — यानी हिंसक अपराधों के आरोपित लोगों को बचाने के लिए मानवाधिकार ढांचे का आक्रामक इस्तेमाल, या समुदाय की सुरक्षा के नाम पर कानून लागू करने की कार्रवाइयों को व्यवस्थित रूप से बाधित करना — वह जापान में कोई प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्ति नहीं दिखती।

कुछ विश्लेषकों के अनुसार, इसकी एक वजह यह भी है कि जापान में कानून लागू करने वाली एजेंसियों और नागरिक अधिकारों के बीच संबंध पश्चिमी देशों जैसी वैचारिक खींचतान का रूप नहीं ले पाया। इस अर्थ में जापान एक उपयोगी प्रतिवाद प्रस्तुत करता है — ऐसा उदाहरण, जहां सख्त आव्रजन नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं देखा गया।

नैतिक उलझन: सबसे कठिन सवाल अभी बाकी है

कल्पना कीजिए कि आप मिनियापोलिस की वह महिला हैं, जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने अगवा किया, कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और बार-बार यौन हिंसा का शिकार बनाया, जिस पर पहले से कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप थे — और जिसने उन अपराधों के लिए एक दिन भी जेल में नहीं बिताया।

अब कल्पना कीजिए कि आपके शहर की सबसे ऊंची राजनीतिक आवाजें — रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी आदेश और कानूनी लड़ाइयां — मुख्य रूप से उस समुदाय की रक्षा में लगी हैं, जिससे आपका हमलावर जुड़ा है। संघीय एजेंसियों की कार्रवाई रोकने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए वैसी सार्वजनिक चिंता या ऊर्जा दिखाई नहीं देती।

आलोचक इसी उलटफेर की ओर इशारा करते हैं। वामपंथी आव्रजन राजनीति की शुरुआत एक वास्तविक चिंता से हुई थी कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां कई बार कमजोर और निर्दोष लोगों को भी निशाना बनाती रही हैं। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि समय के साथ कुछ जगहों पर यह सोच इतनी कठोर हो गई कि उसने अपराध और निर्दोषता के बीच जरूरी फर्क को धुंधला कर दिया।

किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव या अन्याय हुआ हो, यह अपने आप साबित नहीं करता कि वह स्वयं अपराधी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति पीड़ित भी हो सकता है और किसी दूसरे के लिए उत्पीड़क भी। आलोचकों के अनुसार, इस सरल लेकिन असहज सच को स्वीकार न कर पाना केवल बौद्धिक भूल नहीं, बल्कि ऐसी चूक है जिसकी कीमत वास्तविक लोग चुकाते हैं।

समाधान आसान नहीं हैं, लेकिन दिशा उतनी जटिल भी नहीं है जितनी अक्सर बताई जाती है। गंभीर हिंसक अपराधों में शामिल लोगों के मामलों में तेज़ कार्रवाई, सख्त जांच और वास्तव में उत्पीड़न झेल रहे लोगों के लिए वास्तविक सुरक्षा — ये एक-दूसरे के विरोधी विचार नहीं हैं। समस्या तब पैदा होती है, जब हर मामले को एक ही वैचारिक नजरिये से देखने की कोशिश की जाती है और कानून का पालन करने वाले प्रवासियों तथा गंभीर अपराधियों के बीच का फर्क धुंधला पड़ने लगता है।

लॉन्गमॉन्ट से मिनियापोलिस, रोचडेल से नई दिल्ली तक फैले उदाहरण आलोचकों के अनुसार एक ऐसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं जिसमें कई बार अपराधियों के अधिकारों की रक्षा पर अधिक जोर दिखाई देता है, जबकि पीड़ितों की पीड़ा पीछे छूट जाती है।

रोदरहैम और रोचडेल जैसी जगहों की बच्चियों को केवल अपराधियों ने ही नहीं, बल्कि उन संस्थाओं ने भी निराश किया, जिनकी जिम्मेदारी उनकी रक्षा करना थी। आलोचकों का कहना है कि कई बार नस्लवाद या पक्षपात के आरोपों के डर ने कानून लागू करने की इच्छाशक्ति को कमजोर कर दिया।

सबसे कठिन सवाल अब भी बाकी है: दुनिया के कितने और शहरों में सबसे कमजोर बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा राजनीतिक संकोच, वैचारिक आग्रह या संस्थागत हिचकिचाहट की कीमत पर दांव पर लगी हुई है?

यही वह नैतिक उलझन है, जिससे बचना अब शायद संभव नहीं। सहानुभूति और जवाबदेही — दोनों की जरूरत है। किसी भी न्यायपूर्ण व्यवस्था की असली परीक्षा इसी में है कि वह कमजोरों की रक्षा करते हुए अपराध और निर्दोषता के बीच जरूरी फर्क बनाए रख सके।

सन्दर्भ सूची

[1] U.S. Department of Homeland Security. “Anti-ICE Activists Help Convicted Child Rapist Evade ICE in Colorado.” Department of Homeland Security, June 25, 2025. https://www.dhs.gov/news/2025/06/25/anti-ice-activists-help-convicted-child-rapist-evade-ice-colorado

[2] Colorado Rapid Response Network. Colorado Rapid Response Network. https://coloradorapidresponsenetwork.com/

[3] KDVR. “Denver ICE Agents Claim That an Immigration Advocacy Group Prevented the Arrest of a Criminal Alien.” KDVR News. https://kdvr.com/news/local/denver-ice-agents-claim-that-an-immigration-advocacy-group-prevented-the-arrest-of-a-criminal-alien/

[4] KDVR. “Denver ICE Agents Claim That an Immigration Advocacy Group Prevented the Arrest of a Criminal Alien.” KDVR News. https://kdvr.com/news/local/denver-ice-agents-claim-that-an-immigration-advocacy-group-prevented-the-arrest-of-a-criminal-alien/

[5] Washington Examiner. “Activist Group CORRN Helped Illegal Immigrant Escape, Child Rapist.” Washington Examiner. https://www.washingtonexaminer.com/opinion/beltway-confidential/3454894/activist-group-corrn-illegal-immigrant-escape-child-rapist/

[6] U.S. Department of Homeland Security (@DHSgov). “Post on X.” X, https://x.com/DHSgov/status/2019803378033774675

[7] Longmont Leader. “Colorado Rapid Response Network Allegedly Hinders ICE Arrest in Longmont.” Longmont Leader. https://www.longmontleader.com/local-news/colorado-rapid-response-network-allegedly-hinders-ice-arrest-in-longmont-10858369

[8] Patch Staff. “Mayor Jacob Frey Signs Order Banning ICE from City Property.” Patch. https://new-origin.patch.com/minnesota/minneapolis/mayor-jacob-frey-signs-order-banning-ice-city-property

[9] U.S. Department of Justice. “Serial Kidnapper and Rapist Charged Federally.” Department of Justice. https://www.justice.gov/opa/pr/serial-kidnapper-and-rapist-charged-federally

[10] Minneapolis Media Town News. “Federal Charges Filed Against Abdimahat Bille Mohamed in Serial Kidnapping Case.” Town News. https://minneapolimedia.town.news/g/coon-rapids-mn/n/351656/federal-charges-filed-against-abdimahat-bille-mohamed-serial-kidnapping

[11] FOX 9 Minneapolis-St. Paul. “Convicted Sex Offender on Probation Charged in Bloomington Rape.” FOX 9. https://www.fox9.com/news/convicted-sex-offender-probation-charged-bloomington-rape

[12] Fox News. “Repeat Offender Accused of Kidnapping, Rape after Online Pickup Months after Avoiding Prison Time.” Fox News. https://www.foxnews.com/us/repeat-offender-accused-kidnapping-rape-after-online-pickup-months-after-avoiding-prison-time

[13] Star Tribune. “AG Bondi Says Alleged Serial Rapist Struck Because Minnesota Is Soft on Crime.” Star Tribune. https://www.startribune.com/ag-bondi-says-alleged-serial-rapist-struck-because-minnesota-is-soft-on-crime/601540192

[14] Center of the American Experiment. “Systemic Failure: The Story of Abdimahat Mohamed.” American Experiment. https://www.americanexperiment.org/systemic-failure-the-story-of-abdimahat-mohamed/

[15] “ICE-Free Zones Explained.” Vera Institute of Justice. https://www.vera.org/news-spotlights/ice-free-zones-explained

[16] “Federal Actions Impacting Cities.” League of Minnesota Cities. https://www.lmc.org/resources/federal-actions-impacting-cities/

[17] YouTube. “B7Cj3nyB2cM.” YouTube Video. https://www.youtube.com/watch?v=B7Cj3nyB2cM

[18] Daily Mail. “Article.” PressReader, August 9, 2018. https://www.pressreader.com/uk/daily-mail/20180809/281818579656038

[19] Manchester Evening News. “Rochdale Grooming Gang Member Battling Deportation.” Manchester Evening News. https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/rochdale-grooming-gang-member-battling-24305595

[20] BBC News. “Rochdale Grooming Gang Case.” BBC News. https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-38909352

[21] The Times of India. “‘This Is Insane’: Elon Musk on Notorious Grooming Gang Leader Roaming Free in UK ‘Like He Owns the Place.’” The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/this-is-insane-elon-musk-on-notorious-grooming-gang-leader-roaming-free-in-uk-like-he-owns-the-place/articleshow/117058505.cms

[22] Daily Mail. “Article.” PressReader, June 28, 2022. https://www.pressreader.com/uk/daily-mail/20220628/281930251667046

[23] “Mayor and Deputy Mayor of Greater Manchester Call for Rochdale Grooming Gang Deportations to Be Complete.” Greater Manchester Combined Authority. https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/news/mayor-and-deputy-mayor-of-greater-manchester-call-for-rochdale-grooming-gang-deportations-to-be-complete

[24] UK Parliament House of Commons Library. “Deportation of Foreign National Offenders.” Commons Library. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10613/

[25] Al Jazeera. “Amnesty: Rohingya Fighters Killed Scores of Hindus in Myanmar.” Al Jazeera, May 22, 2018. https://www.aljazeera.com/news/2018/5/22/amnesty-rohingya-fighters-killed-scores-of-hindus-in-myanmar

[26] Amnesty International USA. “Myanmar: New Evidence Reveals Rohingya Armed Group Massacred Scores in Rakhine State.” Amnesty USA. https://www.amnestyusa.org/reports/myanmar-new-evidence-reveals-rohingya-armed-group-massacred-scores-in-rakhine-state/

[27] CNN. “Hindu Massacre in Rakhine State.” CNN, May 22, 2018. https://edition.cnn.com/2018/05/22/asia/rakhine-state-hindu-massacre-intl/index.html

[28] ibid

[29] United Nations High Commissioner for Refugees. “Legal Guidance.” Refworld. https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/1997/36258

[30] YouTube. “OnWxYVt4N-8.” YouTube Video. https://www.youtube.com/watch?v=OnWxYVt4N-8