नेहरू की अनिर्णय नीति और गोवा की आज़ादी के पीछे की कहानी  

• गोवा की आज़ादी की असली कहानी — जो जनता के विरोध और राष्ट्रवादी दबाव से आगे बढ़ी — सालों तक छिपाई गई ताकि नेहरू की “शांतिप्रिय और राजनीति से ऊपर उठे” नेता की छवि बनी रहे।
• दस्तावेज़ों से साफ़ है कि गोवा की मुक्ति में देरी किसी रणनीतिक सोच से नहीं, बल्कि नेहरू की झिझक और नैतिक दिखावे की वजह से हुई। फिर भी सरकारी इतिहास ने इसे उनके “संयम” की मिसाल बताया।
• जमीनी सत्याग्रहियों, क्रांतिकारियों और आरएसएस व आज़ाद गोमांतक दल जैसे संगठनों के योगदान को जानबूझकर कम करके दिखाया गया, ताकि नेहरू को अकेले नैतिक नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
• मीडिया और शिक्षाविदों ने नेहरू की हिचकिचाहट को छुपाकर, राष्ट्रवादी दबाव के आगे उनकी अनिच्छुक स्वीकृति को “कूटनीतिक जीत” और “अहिंसा की सफलता” कहकर पेश किया।
• नेहरू की देरी और दुविधा की असल कीमत को छुपाकर, बाद के इतिहासकारों ने ऑपरेशन विजय को दूरदर्शी नेतृत्व की कहानी बना दिया, जबकि वह दरअसल सालों की अनिर्णय और कमजोरी का नतीजा था।

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, नेहरू ने विदेश नीति को देश के वास्तविक हितों से ज़्यादा अपने बौद्धिक अहंकार का प्रतिबिंब बना दिया। पंचशील, गुटनिरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीयता जैसी बातें सुनने में ऊँची लगती थीं, लेकिन इनका असली मकसद भारत की संप्रभुता की रक्षा करना नहीं था। नेहरू चाहते थे कि दुनिया उन्हें और भारत को एक नैतिक नेता के रूप में देखे। उनकी नीति ताकत दिखाने से ज़्यादा नैतिक दिखावे की कोशिश थी, ताकि उनकी छवि “शांति के दूत” और गांधी के अहिंसावादी आदर्शों के वारिस के रूप में बनी रहे।

नेहरू की नीति में निर्णायक कार्रवाई से कतराना एक आदत बन गई थी — वे हर बार राष्ट्रीय हित के मौक़े पर भी “संयम” के नाम पर देरी और टालमटोल को ही नीति मानते रहे। गोवा, दमन, दीव जैसे पुर्तगाली इलाकों और पांडिचेरी, करैकल, चंद्रनगर, माहे जैसे फ्रांसीसी इलाकों के मामले में उनका यही झिझक भरा रवैया दिखा। यह हिचक सिर्फ नैतिक कारणों से नहीं थी, बल्कि इस डर से भी थी कि कहीं सैन्य कार्रवाई करने से उनकी एक नैतिक और शांतिप्रिय नेता की छवि खराब न हो जाए। नतीजा यह हुआ कि आज़ादी के कई साल बाद तक विदेशी ताक़तें भारत की संप्रभुता की अनदेखी करती रहीं।

सालाज़ार की ज़िद और नेहरू की निष्क्रियता

अंतोनियो द ओलिवेरा सालाज़ार के तानाशाही शासन में पुर्तगाल ने चतुराई से एक झूठा दावा गढ़ा कि गोवा और उसके साथ जुड़े इलाके उपनिवेश नहीं, बल्कि पुर्तगाल के “मुख्य प्रांत” हैं। यह एक सोची समझी चाल थी ताकि लिस्बन संयुक्त राष्ट्र के आत्मनिर्णय वाले प्रस्तावों से बच सके और उपनिवेश-मुक्ति की लहर से खुद को अलग दिखा सके।[1]

नेहरू ने सार्वजनिक रूप से पुर्तगाल के दावे को अस्वीकार तो किया, परंतु निर्णायक कदम उठाकर उसका सामना करने से लगातार इंकार करते रहे। “सभ्य” और “शांतिप्रिय” होने जैसे शब्दों में लिपटी उनकी संयम की वाणी राजनीतिक निष्क्रियता के लिए एक सुविधाजनक बहाना बन गई। इस तथाकथित नैतिक कूटनीति के पीछे नेहरू का असली डर छिपा था — उन्हें आशंका थी कि अगर भारत ने सैन्य शक्ति दिखाई तो उनकी बड़ी मेहनत से गढ़ी गई “नैतिक महानता वाले नेता” की छवि बिखर जाएगी। पश्चिमी देशों, खासकर इंग्लैंड और अमेरिका में भारत की छवि को लेकर नेहरू की बेचैनी इतनी गहरी थी कि वे कई बार राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को पीछे छोड़ देते थे। 1950 के दशक की शुरुआत में उनके भाषणों में यह चिंता बार-बार झलकती थी, मानो भारत की असली पहचान अपनी सभ्यतागत शक्ति से नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों की स्वीकृति से तय होती हो। नेहरू को उन ही लोकतंत्रों की मंज़ूरी चाहिए थी, जिनकी नज़र में वे खुद को “तीसरी दुनिया के नैतिक नेता” के रूप में स्थापित करना चाहते थे।[2]

नेहरू का नज़रिया भले ही उनके अपने बनाए वैश्विक आदर्शों के अनुकूल रहा हो, लेकिन वह आज़ाद भारत की जनता की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। लोग चाहते थे कि देश जल्दी और मज़बूती से फिर एक हो, और हर औपनिवेशिक निशान मिटा दिया जाए। लेकिन पुर्तगाली शासन में फँसा गोवा आज़ाद भारत के लिए अपनी ही सीमाओं के भीतर जिंदा अपमान एक घाव की तरह था। फिर भी नेहरू अपने आदर्शवाद के क़ैदी बने रहे और इस विरोधाभास को बने रहने दिया। बी. आर. नंदा ने ठीक कहा है कि उनकी कूटनीति “नैतिक अंतरराष्ट्रीयतावाद” पर टिकी थी—एक ऐसी सोच जिसमें नेहरू को ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि इतिहास और पश्चिमी दुनिया उन्हें कैसे देखेगी, न कि आने वाली पीढ़ियाँ उनकी निष्क्रियता को कैसे याद रखेंगी। उनके लिए भारत की “नैतिक छवि” को बचाना, उसकी “भौगोलिक गरिमा” से ज़्यादा ज़रूरी था। नतीजा यह हुआ कि दिखावे ने हकीकत पर, और छवि ने ज़रूरत पर जीत हासिल कर ली।[3]

जहाँ एक ओर फ़्रांस ने अपने भारतीय उपनिवेशों से शांतिपूर्ण तरीके से वापसी के लिए बातचीत की, वहीं पुर्तगाल का गतिरोध बना रहा। सालाज़ार की जिद और नेहरू के संयम ने मिलकर एक दशक लंबा कूटनीतिक ठहराव पैदा किया, जिसने देश के भीतर राष्ट्रवादी जनभावना को गहराई से निराश कर दिया।

जन-आंदोलनों का दमन

नेहरू की नीति का असली विरोधाभास तब साफ़ दिखा, जब उनकी सरकार ने अहिंसा की बात करते हुए भी उन भारतीय आंदोलनों को दबाना शुरू कर दिया, जो गोवा की आज़ादी के लिए अहिंसक तरीक़ों से संघर्ष कर रहे थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई राष्ट्रवादी समूह और गांधीवादी सत्याग्रही 1946–47 तक गोवा की आज़ादी के लिए सक्रिय हो चुके थे। वे वही नैतिक सिद्धांत अपनाए हुए थे जिन्हें नेहरू ने भारत की विदेश नीति की नींव बताया था। लेकिन जब वही नैतिक ताकत देश के भीतर से उठी, तो नेहरू सरकार ने प्रोत्साहित करने के बजाय, उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें डर था कि यह आंदोलन उनके काबू से बाहर चला जाएगा, पुर्तगाली हिंसा बढ़ा देगा, और सबसे बढ़कर, पश्चिमी देशों के सामने उनके “कूटनीतिक संयम” की छवि को खराब कर देगा। नतीजा यह हुआ कि जो नेता बाहर दुनिया को “नैतिक अंतरराष्ट्रीयतावाद” का पाठ पढ़ा रहा था, उसने अपने ही देश में “नैतिक राष्ट्रवाद” की आवाज़ को दबा दिया—और अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि बचाने के लिए भारत के आत्मसम्मान की कुर्बानी दे दी।

इस झिझक का दुखद परिणाम अगस्त 1955 में सामने आया जब सैकड़ों शांतिप्रिय सत्याग्रही गोवा में प्रवेश करने निकले और पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसा दीं। सरकारी आंकड़ों में 30 से ज़्यादा मौतें बताई गईं, लेकिन स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार संख्या इससे कहीं अधिक थी।[4]  देशभर में गुस्सा और संसद में तीखी निंदा के बावजूद नेहरू ने सेना भेजने से मना कर दिया। उनका कहना था कि भारत को बल प्रयोग कर “अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जटिल” नहीं बनाना चाहिए। इतिहासकार टी. आर. सरीन ने बाद में इसी रवैये को “कूटनीतिक जड़ता” यानी पूर्ण निष्क्रियता का प्रतीक बताया।[5]

विडंबना यह थी कि नेहरू का अहिंसा पर अडिग और अव्यावहारिक ज़ोर उसी नैतिक मकसद को कमजोर करने लगा, जिसकी रक्षा का वह दावा करते थे। जो शुरुआत में संयम का आदर्श लग रहा था, वह धीरे-धीरे इच्छाशक्ति की लकवा बन गया — जिससे अत्याचारी और बेखौफ़ हुआ और स्वतंत्र भारत अपमानित। जब पुर्तगाली हुकूमत गोवा के कार्यकर्ताओं को जेलों में डालती रही, उन्हें यातनाएँ देती रही और मौत के घाट उतारती रही, तब भारत की यह चुप्पी औपनिवेशिक अहंकार को वैधता देने जैसी बन गई।

भारत की नैतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के बजाय, नेहरू की इस कमजोरी ने गणराज्य को एक अनिर्णयग्रस्त और विदेशी अत्याचार के प्रति सहनशील राष्ट्र के रूप में दिखाया। देश के भीतर राष्ट्रवादी आलोचकों ने इसे सदाचार के नाटक का करार दिया। उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति पाने की नेहरू की ज़िद ने उस साम्राज्यवाद-विरोधी भावना से धोखा किया, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को कभी ताक़त दी थी। नेहरू के हाथों में ‘शांति की भाषा’ एक आदर्श की जगह राजनीतिक दिखावा बन कर रह गई।

नेहरु की नज़र में गोवा समस्या थी केवल ‘एक छोटी-सी फुंसी’

गोवा की हालत के प्रति नेहरू की उदासीनता का सबसे मशहूर उदाहरण वह टिप्पणी है, जिसका ज़िक्र कई समकालीनों ने किया है — कि वे गोवा को “एक छोटी-सी फुंसी” मानते थे, जिसे तभी हटाया जा सकता है जब शरीर का बाकी हिस्सा ठीक हो जाए। यह कथन, चाहे सच हो या न हो, नेहरू की विदेश नीति की मानसिकता को साफ़ दिखाता है — जहाँ निर्णायक कार्रवाई से ज़्यादा अहम उनकी छवि और धीरे-धीरे चलने की प्रवृत्ति थी।[6]

इतिहासकार पी. एन. चोपड़ा और टी. आर. सरीन के मुताबिक, “फुंसी” वाली यह बात सिर्फ़ कहने भर की नहीं थी। यह नेहरू की उस सोच को दिखाती है कि भारत को पहले आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से मज़बूत बनना चाहिए, तभी वह सैन्य शक्ति दिखाने का हक़दार होगा।[7]  लेकिन यही सतर्कता गोवा की मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा बन गई। आज़ादी के बाद लगभग चौदह साल तक गोवा पुर्तग़ाली कब्ज़े में रहा। इस दौरान मोहन रानाडे, पुरुषोत्तम काकोडकर और ट्रिस्टाओ डी ब्रगांसा कुन्हा जैसे क्रांतिकारियों को पुर्तग़ाली शासन की जेलों, निर्वासन और यातनाओं का सामना करना पड़ा।[8]

यह विलंब नेहरू आदर्शवाद के भीतर छिपे विरोधाभासों को साफ़ दिखाती है। जो भारत संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेश-विरोध का समर्थक बनकर बोलता था, वही अपने ही देश में उपनिवेशवादी शासन को झेलता रहा। इस तरह गोवा एक नैतिक और रणनीतिक विरोधाभास बन गया—एक यूरोपीय औपनिवेशिक निशान, जिसे एक स्वतंत्र देश ने चुपचाप स्वीकार कर लिया।[9]

पिछले नजरिए से देखें तो गोवा के मामले में नेहरू की यह हिचकिचाहट उनकी पूरी विदेश नीति की एक बड़ी प्रवृत्ति को दिखाती है—एक लगातार चला आ रहा संघर्ष, जिसमें वे नैतिक आदर्शवाद और व्यावहारिक यथार्थ के बीच झूलते रहे। बार-बार उनके ऊँचे आदर्श राज्य-व्यवस्था की ज़मीनी ज़रूरतों से टकराते रहे, और भारत नैतिक भाषणों और रणनीतिक अनिर्णय के बीच अटका रह गया। इस तरह गोवा सिर्फ़ एक सीमाई मसला नहीं रहा, बल्कि नेहरू के भीतर के गहरे विरोधाभास का प्रतीक बन गया, जहाँ धर्मनिष्ठ दिखने की चाह, दृढ़ होकर निर्णय लेने की ज़रूरत पर भारी पड़ गई। अंततः जब 1961 तक राष्ट्रवादी दबाव, जन-निराशा और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ एक साथ आ मिलीं, तब नेहरू का आदर्शवाद झुक गया और यथार्थवाद ने जगह ले ली। उसी से जन्मा ऑपरेशन विजय — एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई जिसने आखिरकार गोवा को आज़ादी दिलाई।

जनसंघर्ष और सत्ता पर राष्ट्रवादी दबाव

जहाँ नेहरू सावधानी और इंतज़ार की नीति में उलझे रहे, वहीं राष्ट्रवादी समूहों और स्वयंसेवकों ने जमीनी स्तर पर गोवा की आज़ादी की लड़ाई को जीवित रखा — जनसंगठन, सत्याग्रह और गुप्त आंदोलन के ज़रिए। 1946 से 1961 के बीच, गांधीवादी सत्याग्रहों से लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों तक फैले इन आंदोलनों की जटिल बुनावट ने पुर्तग़ाली शासन और भारतीय राज्य, दोनों पर निरंतर दबाव बनाए रखा। ये आंदोलन, जो ज़्यादातर औपचारिक राजनीति से बाहर चल रहे थे, आज़ादी के बाद के भारत की उस बेचैनी को दिखाते हैं, जहाँ नागरिक समाज ने औपनिवेशिक बचे-खुचे निशानों को मिटाने में सरकार से कहीं ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका

ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार, 1950 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) गोवा के पुर्तग़ाल-विरोधी आंदोलन की रीढ़ बनकर उभरा, जिसने इस मुद्दे को जनता की चेतना में ज़िंदा रखा।[10] जब भारत सरकार कूटनीतिक सतर्कता में उलझी हुई थी, तब आरएसएस ने सांस्कृतिक कर्तव्य से प्रेरित एक जमीनी राष्ट्रभक्ति का उदाहरण पेश किया — ऐसी राष्ट्रभक्ति जो राजनीतिक गणनाओं से नहीं, बल्कि सभ्यतागत जिम्मेदारी और आत्मिक कर्तव्य की भावना से संचालित थी।[11]

1950 के दशक में RSS के स्वयंसेवक जगन्नाथराव जोशी जैसे नेताओं के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रहों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इन आंदोलनों में स्वयंसेवकों ने पुर्तग़ाली नियंत्रण वाले गोवा में प्रवेश करने का प्रयास किया, औपनिवेशिक सत्ता को खुलेआम चुनौती दी। अनेक स्वयंसेवक गिरफ्तार हुए, पीटे गए या कैद किए गए। ये आंदोलन अपने आकार से नहीं, बल्कि अपने प्रतीकात्मक साहस से महत्वपूर्ण थे, वे उस समय औपनिवेशिक शासन की नैतिक अवैधता को उजागर कर रहे थे जब नेहरु की सरकार चुप्पी साधे बैठी थी।

इन अभियानों में आरएसएस की भागीदारी उसके व्यापक वैचारिक संकल्प को दिखाती थी — राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उसकी अडिग निष्ठा को। विदेशी कब्ज़े के सामने यह सिद्धांत उसके लिए कभी समझौते योग्य नहीं था। यही वैचारिक स्पष्टता उसे उस समय की सरकारी अनिर्णयशीलता से अलग करती थी और यही कारण था कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि जनचेतना के संरक्षक के रूप में उभरा।

RSS का सबसे निर्णायक योगदान 1954 में दादरा और नगर हवेली की मुक्ति में देखा गया, एक ऐतिहासिक घटना जिसने गोवा की eventual स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।[12] राजा वाकणकर और नाना काजरेकर जैसे नेताओं ने सीमित संसाधनों में रहकर क्षेत्र का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया, स्थानीय राष्ट्रवादी समूहों से गुप्त संपर्क स्थापित किए, और आज़ाद गोमंतक दल (AGD) तथा नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (NMLO) जैसी समानांतर संस्थाओं के साथ समन्वय बनाया।[13]

21 से 28 जुलाई 1954 के बीच इन संगठनों के स्वयंसेवकों ने मिलकर कई योजनाबद्ध कार्रवाइयाँ कीं। उन्होंने चौकियों और प्रशासनिक केंद्रों पर अधिकार कर लिया। 28 जुलाई को नारोली में पुर्तग़ाली सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे उस क्षेत्र पर पुर्तग़ाल का शासन समाप्त हो गया। कुछ ही हफ़्तों में दादरा और नगर हवेली आज़ाद हो गए और वहाँ एक भारत समर्थक अस्थायी सरकार ने प्रशासन संभाल लिया।

यह अभियान राज्य तंत्र से स्वतंत्र, स्वयंसेवक-आधारित संचालन की सफलता का सशक्त उदाहरण था। इसमें राष्ट्रभक्ति, रणनीतिक योजना और नैतिक दृढ़ता, तीनों का संयोजन था, जो आगे चलकर गोवा के व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन की पहचान बने। इस सफलता ने मुक्ति सेनानियों को आत्मविश्वास दिया कि पुर्तग़ाली सत्ता को भारत की प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई के बिना भी चुनौती दी जा सकती है।

आज़ाद गोमंतक दल और मोहन रानाडे

जहाँ एक ओर गांधीवादी अहिंसा गोवा मुक्ति संघर्ष की एक धारा बनी रही, वहीं दूसरी ओर मोहन रानाडे और आज़ाद गोमंतक दल (AGD) के नेतृत्व में एक अधिक सशस्त्र और क्रांतिकारी धारा उभरी।

विनायक दामोदर सावरकर के कट्टर अनुयायी मोहन रानाडे 1950 में शिक्षक के भेष में गोवा में गुप्त रूप से प्रवेश किया। उनका उद्देश्य केवल जनचेतना जगाना नहीं था, बल्कि पुर्तग़ाली शासन के खिलाफ संगठित सशस्त्र प्रतिरोध तैयार करना भी था। AGD के माध्यम से उन्होंने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया, हथियार जुटाए, और पुर्तग़ाली पुलिस चौकियों तथा संचार केंद्रों पर प्रहार किये।

1955 में मोहन रानाडे की गिरफ़्तारी आंदोलन के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उन्हें औपनिवेशिक क़ानूनों के तहत दोषी ठहराकर लंबी कैद की सज़ा दी गई और लिस्बन की जेल में चौदह साल तक एकांत में रखा गया। 1969 तक, यानी गोवा की आज़ादी के आठ साल बाद तक, वे जेल में बंद रहे। यह घटना जहाँ एक ओर उनके व्यक्तिगत त्याग को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर भारत की कूटनीतिक हिचकिचाहट की भारी कीमत को भी उजागर करती है।

AGD की कार्रवाइयों को कई राष्ट्रवादी और राजनीतिक संगठनों के सहयोग से बल मिला, जिन्होंने वैचारिक सीमाओं से परे मिलकर काम किया। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोअंस, गोअन पीपल्स पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) जैसी संस्थाओं ने संसाधन जुटाने, प्रचार प्रसार करने और भूमिगत नेटवर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन सहयोगों की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि वे किसी एक राज्य या इलाके तक सीमित नहीं रहे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के कार्यकर्ता गोवा के क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जिससे यह आंदोलन एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि अखिल भारतीय मुक्ति अभियान बन गया। सावरकरवादी राष्ट्रवाद और मार्क्सवादी उपनिवेश-विरोध जैसी अलग-अलग विचारधाराएँ भी इस एक विश्वास पर एकजुट थीं — कि गोवा में विदेशी शासन स्वतंत्र भारत के अस्तित्व का अपमान था।

राम मनोहर लोहिया और 1946 की चिंगारी

गोवा के स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे प्रारंभिक और शायद सबसे निर्णायक चरण जून 1946 में देखा गया, जब प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया गोवा पहुँचे और मडगांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आज़ादी के उनके प्रखर आह्वान ने गोवा के युवाओं में नई ऊर्जा भर दी, जिसने पुर्तग़ाली सत्ता के खिलाफ खुले प्रतिरोध की शुरुआत की।[14]

लोहिया की गिरफ्तारी और निर्वासन ने पूरे गोवा और कोंकण क्षेत्र में विरोध की लहर पैदा कर दी। परिणाम स्वरुप गोवा का संघर्ष एक स्थानीय मुद्दा न रह कर, एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। बंबई, पुणे और दिल्ली के समाचारपत्रों ने पुर्तग़ाली दमन की खबरें प्रमुखता से छापीं, और जनसभाओं में औपनिवेशिक क्रूरता की निंदा की गई।

छात्रों, पत्रकारों और भूमिगत कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस आंदोलन को ज़िंदा रखा — अहिंसक प्रदर्शनों, गुप्त पत्रों और सीमा-पार गतिविधियों के ज़रिए। लोहिया का हस्तक्षेप भारत की आज़ादी की परंपरा में एक पुल साबित हुआ, जिसने गांधीवादी नैतिक संघर्ष को आज़ादी के बाद की उपनिवेश-मुक्ति की लड़ाई से जोड़ दिया।

प्रतिरोध की निरंतरता

आरएसएस, एजीडी और लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं के प्रयास मिलकर उस लगातार चलने वाले प्रतिरोध का प्रतीक बने, जिसने विचारधाराओं और पद्धतिगत सीमाओं को पार कर दिया। अहिंसक आदर्शवाद, सशस्त्र राष्ट्रवाद और समाजवादी आंदोलन — ये सभी एक ही भावना से प्रेरित थे कि जब तक भारत की ज़मीन का एक इंच भी विदेशी कब्ज़े में रहेगा, तब तक आज़ादी अधूरी रहेगी।

1950 के दशक के आखिर तक आते-आते, नैतिक और राजनीतिक दोनों धाराएँ नेहरू की निष्क्रिय नीति के ख़िलाफ़ खड़ी हो गईं। लिस्बन के साथ उनकी कूटनीतिक कोशिशें अब नीति से ज़्यादा पलायन जैसी लगने लगीं — मानो नैतिक श्रेष्ठता के टूटते मुखौटे को किसी तरह बचाने की आख़िरी कोशिश हो। देशभर में राष्ट्रवादी संगठन और क्षेत्रीय आंदोलनों ने जबरदस्त रफ़्तार पकड़ ली थी; उनके साहस और बलिदान ने सरकार के “संयम” की असलियत खोल दी। अब राज्य जनता की इस भावना को दबाए बिना या अपने ही नागरिकों से दूरी बनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। जन आक्रोश, राजनीतिक दबाव और रणनीतिक मजबूरी — इन तीनों ने मिलकर नेहरू सरकार को अपने नैतिक दिखावे से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जो कदम शुरुआत में अनिच्छा से उठाया गया था, वही दिसंबर 1961 के ऑपरेशन विजय में बदल गया — एक देर से आया लेकिन ज़रूरी संप्रभुता का ऐलान, जिसने उस यथार्थवाद को स्वीकार किया जिसे नेहरू लंबे समय तक नज़रअंदाज़ करते रहे।

ऑपरेशन विजय और 1961 का निर्णायक मोड़

1961 तक आते-आते नेहरू की “धैर्यपूर्ण कूटनीति” अपनी सीमा पर पहुँच गई थी। जो कभी सिद्धांतों पर टिका संयम माना जाता था, अब सीधी-सीधी कूटनीतिक निष्क्रियता दिखने लगा था। पुर्तग़ाली शासन, अपने औपनिवेशिक घमंड में घिर कर, यह साफ़ कर चुका था कि वह न बातचीत करेगा, न ही संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेश-मुक्ति प्रस्तावों को स्वीकार करेगा। उधर, “वैश्विक राजनेता” और “शांति  दूत” के रूप में नेहरू की बड़ी मेहनत से बनाई गई अंतरराष्ट्रीय छवि अब धूमिल होती जा रही ।

1959 में लोंग्जू और कोंगका पास पर हुए भारत-चीन सीमा संघर्षों ने भारत की आदर्शवादी विदेश नीति की कमज़ोरियों को साफ उजागर कर दिया। नेहरू की नीति की सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर से भी, आलोचना होने लगी थी।

घरेलू माहौल भी विस्फोटक था। अगस्त 1955 के नरसंहार में पुर्तग़ाली सैनिकों ने निहत्थे भारतीय सत्याग्रहियों पर गोलीबारी की जिसमें अनेक लोग मारे गए। इस घटना ने जनभावना को झकझोर दिया। गोवा में जारी यातना, कैद और सेंसरशिप की खबरों ने राष्ट्रवादी भावना को और भड़का दिया। भारतीय प्रेस ने तत्काल कार्रवाई की मांग की और संसद में सरकार की निष्क्रियता पर तीखी बहसें हुईं।

बंबई और पुणे में निर्वासित गोअन नेताओं ने “गोवा लिबरेशन काउंसिल” बनाकर प्रचार अभियान तेज़ कर दिया और सरकार से “बेकार कूटनीति” छोड़ने की मांग की। 1960 तक, जब पुर्तग़ाल NATO में शामिल होकर गोवा की सैन्य स्थिति मज़बूत कर चुका था, तब भारत की निष्क्रियता का राजनीतिक बोझ असहनीय हो गया था।

कैबिनेट के दस्तावेज़, गुप्तचर रिपोर्टें और सैन्य पत्राचार दर्शाते हैं कि नेहरू द्वारा ऑपरेशन विजय को अधिकृत करना कोई दृढ़ राजनीतिक संकल्प नहीं, बल्कि “अनिवार्य स्वीकृति” थी।[15] कई समकालीन अभिलेखों के अनुसार, नेहरू 1961 के मध्य तक असमंजस में रहे। उन्हें भय था कि सैन्य हस्तक्षेप से पश्चिमी देशों की निंदा होगी और भारत की गुटनिरपेक्ष स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री और कृष्ण मेनन के दबाव ने अंततः संतुलन बदल दिया।

14 दिसंबर 1961 को नेहरू ने अंतिम स्वीकृति दी। परन्तु उनकी कमज़ोर मनोदशा को देखिये कि उन्होंने इस अभियान को “पुलिस कार्रवाई” का नाम दिया ताकि दुनिया के सामने यह युद्ध नहीं, बल्कि एक सीमित कदम लगे और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की “नैतिक छवि” बनी रहे।

ऑपरेशन विजय लेफ्टिनेंट जनरल जे. एन. चौधरी के नेतृत्व में 17 दिसंबर 1961 की सुबह आरंभ हुआ और मात्र 36 घंटे में पुर्तग़ाली गवर्नर-जनरल ने भारतीय मेजर जनरल के. पी. कंदेथ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए, और भारत में 451 वर्षों से जारी यूरोपीय औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ।

समापन

नेहरू ने सार्वजनिक रूप से इस सैन्य कार्रवाई को “अंतिम उपाय” बताकर अपनी नैतिक छवि बचाने की कोशिश की। संसद में उन्होंने कहा कि “पुर्तगालियों ने हमें कोई और रास्ता नहीं छोड़ा” और अफसोस जताया कि भारत का धैर्य “अब अपनी सीमा पर पहुँच चुका है।” यह भाषा भले ही कूटनीतिक रूप से सही थी, लेकिन इसके पीछे वही पुरानी वैचारिक झिझक छिपी थी जो हमेशा उनके नेतृत्व की पहचान रही — एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य की ज़रूरतों और अपनी नैतिक छवि के बीच फँसा हुआ था। अब सामने आए अभिलेखों और समकालीनों के पत्र बताते हैं कि नेहरू अंदर से गहरे द्वंद्व में थे। वे जानते थे कि लगातार निष्क्रियता भारत की संप्रभुता को कमजोर कर रही है, लेकिन उन्हें डर था कि कोई भी कठोर कदम उनके अहिंसक आदर्शवाद की पोल खोल देगा। नतीजतन, वे एक अनिच्छुक नेता बन गए, जो विश्वास से नहीं, बल्कि हर विकल्प खत्म हो जाने की विवशता से कार्रवाई करने को मजबूर हुआ। इतिहास ने अंत में उन्हें उन्हीं भ्रमों को तोड़ने पर मजबूर किया, जिन पर कभी उनकी प्रतिष्ठा टिकी थी।

सन्दर्भ सूची

[1] British Modern Military History Society – The Annexation of Goa; https://bmmhs.org/the-annexation-of-goa/#:~:text=He%20explained%20to%20Salazar%20that,upstart%E2%80%9D%20like%20Nehru%20threatening%20him.

[2] How Nehru and Congress had betrayed Goa: Declined to send armed forces, denied support to liberation efforts; https://www.opindia.com/2022/02/pm-reminds-of-nehru-and-congress-treachery-goan-liberation-delayed-refusal-to-send-forces/

[3] IN CONVERSATION- B R NANDA; https://www.youtube.com/watch?v=EijQbXcwrAU

[4] The story of Bloodstained Satyagraha of 15 August 1955.; https://www.youtube.com/watch?v=piggbgbH1Wg

[5] Anniversary tribute: How TR Sareen helped scholars researching Indian freedom fighters overseas; https://scroll.in/article/1079986/anniversary-tribute-how-tr-sareen-helped-scholars-researching-indian-freedom-fighters-overseas

[6] Liberation of Goa: Removing The Portuguese Pimple On The Face Of Mother India – Indiafacts; https://www.indiafacts.org.in/liberation-of-goa-removing-the-portuguese-pimple-on-the-face-of-mother-india/

[7] Book review: Inside Goa by Manohar Malgonkar; https://www.indiatoday.in/magazine/society-and-the-arts/books/story/19830831-book-review-inside-goa-by-manohar-malgonkar-770951-2013-07-17#

[8] An Expert Explains: Politics and history in Goa; https://indianexpress.com/article/explained/explained-goa-politics-history-liberation-movement-7768271/

[9] A Forgotten Chapter of Goa’s Freedom Struggle: Vishwanath Narayan Lawande and the RSS-Led Struggle Against Portuguese Tyranny; https://tfipost.com/2025/09/a-forgotten-chapter-of-goas-freedom-struggle-vishwanath-narayan-lawande-and-the-rss-led-struggle-against-portuguese-tyranny/

[10] Goa Liberation Day: Role of Bharatiya Jan Sangh and RSS; https://organiser.org/2024/12/19/102026/bharat/goa-liberation-day-role-of-bharatiya-jan-sangh-and-rss-in-the-liberation-of-goa-2/

[11] Goa Liberation Struggle and RSS Swayamsevaks – Arise Bharat; https://arisebharat.com/2017/12/19/goa-liberation-struggle-and-rss-swayamsevaks/

[12] Dadra and Nagar Haveli: RSS Swayamsevaks, freedom struggle against the Portuguese and the story of ‘one-day Prime Minister’; https://www.opindia.com/2021/08/dadra-and-nagar-haveli-liberation-freedom-struggle-rss-swayamsevaks-ias-prime-minister-story/

[13] Goa’s First Movement For Independence; https://newindiasamachar.pib.gov.in/WriteReadData/story/2022/Jun/S202206166265.pdf

[14] Lohia: Father of Anti-Congressism? | Biography and Political Thought; https://www.youtube.com/watch?v=E3MoLeRKQo8

[15] How Goa Became Part of India | Operation Vijay; https://www.youtube.com/watch?v=-2Kf4mvz49w