जब तक हिन्दू मंदिर औपनिवेशिक जंजीरों में जकड़े रहेंगे, भारत का सांस्कृतिक उत्थान अधूरा रहेगा

• हिंदू मंदिर ऐतिहासिक रूप से भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में रहने वाले जीवंत संस्थान रहे हैं।
• ये केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज कल्याण, शिक्षा, कला और स्थानीय शासन के केंद्र बिंदु थे।
• लेकिन औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक शासन—विशेष रूप से वामपंथी इतिहास लेखन और विचारधारात्मक विमर्शों के ज़रिए—मंदिरों को योजनाबद्ध तरीके से शोषणकारी, जातिवादी और प्रतिगामी बताया गया।
• मंदिरों की मूल भूमिका शास्त्रों, अभिलेखों और ऐतिहासिक साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से दर्ज है।
• आज ज़रूरत है कि इन थोपे गए दृष्टिकोणों को विस्थापित किया जाए और मंदिरों को उनके मूल धर्मिक स्वरूप में पुनर्स्थापित किया जाए।

सदियों तक हिंदू मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि भारतीय सभ्यता का जीवंत केंद्र थे। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक, शैक्षिक, कलात्मक और राजनीतिक जीवन का आधार थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन ने इस पूरी व्यवस्था पर बार-बार हमला किया। मंदिरों को अंधविश्वास, जातिवाद और शोषण का प्रतीक बताकर, उन्होंने उनके सामाजिक और नैतिक महत्व को कमजोर करने की कोशिश की।

यह विध्वंस केवल ब्रिटिशों के जाने से नहीं रुका। आज़ादी के बाद एक नए बुद्धिजीवी वर्ग ने हिंदू संस्थाओं की पवित्रता को चुनौती देने की वैचारिक मुहिम जारी रखी।

यह लेख प्राचीन भारत में मंदिरों की भूमिका, औपनिवेशिक काल में उनके खिलाफ चलाए गए प्रचार, आज़ादी के बाद की विचारधारात्मक विकृतियों, और वर्तमान कानूनी व राजनीतिक संकटों की समीक्षा करता है। यह सिर्फ मंदिरों के अतीत को बचाने का नहीं, बल्कि उन्हें भारत के आत्मनिर्भर और जीवंत सभ्यतागत भविष्य का हिस्सा बनाने का प्रयास है।

औपनिवेशिक काल से पहले भारत में मंदिरों की भूमिका

आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले, हिंदू मंदिर समाज की आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को समेटे हुए एक स्वतंत्र सभ्यतागत केंद्र की भूमिका निभाते थे। भारतीय चिंतन में निहित लोकसंग्रह—अर्थात् समाज के सामूहिक कल्याण—के सिद्धांत पर आधारित ये मंदिर केवल कर्मकांड के एकांत स्थल नहीं थे, बल्कि धर्म पर आधारित एक समग्र व्यवस्था को जीवंत रूप से चलाने वाले संस्थान थे। ये केवल पूजा के निष्क्रिय स्थल नहीं थे, बल्कि पुरुष-केन्द्र थे—ऐसे केंद्र जहाँ व्यक्ति और राष्ट्र, दोनों की आत्मा को पोषण मिलता था।[1]

कल्याणकारी संस्थान

भारतीय मंदिर इतिहास में समाजिक सहयोग और संसाधनों के बंटवारे के मज़बूत केंद्र रहे हैं। अन्नदान कोई इक्का-दुक्का दान नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित और निरंतर चलने वाली संस्था थी। जगन्नाथ पुरी, तिरुपति और मीनाक्षी मदुरै जैसे मंदिरों में हर दिन हज़ारों तीर्थयात्रियों, साधुओं और ज़रूरतमंदों को भोजन मिलता था। ये अन्नछत्र मंदिरों को दान में मिली ज़मीन और भक्तों की मदद से चलते थे, जिससे मंदिर आत्मनिर्भर बने रहते थे।

जब कभी अकाल, बाढ़ या सूखा जैसी आपदाएँ आती थीं, तब मंदिर राहत केंद्र की तरह काम करते थे—कई बार राज्य से भी पहले और बेहतर। प्राचीन अभिलेख बताते हैं कि मंदिरों ने आपदा में लोगों की मदद करने और अर्थव्यवस्था को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। सच तो यह है कि मंदिरों ने उस समय कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाई, जब ऐसी सोच भी आधुनिक सरकारों में विकसित नहीं हुई थी।

शिक्षा के केंद्र

मंदिर केवल भक्ति के स्थल नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान के भी केंद्र थे। लगभग हर प्रमुख मंदिर परिसर के साथ पाठशालाएँ या गुरुकुल जुड़ी होती थीं, जहाँ विद्यार्थियों को वेद, वेदांग, संस्कृत व्याकरण, न्याय (तर्कशास्त्र), वैशेषिक (भौतिक शास्त्र), ज्योतिष (खगोल और ज्योतिष विद्या), और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। ये शैक्षिक संस्थान अक्सर निःशुल्क होते थे और मंदिर की संपत्तियों से संचालित होते थे, जो केवल आचार्यों (शिक्षकों) को ही नहीं, बल्कि शिष्यों और उनके परिवारों को भी सहयोग प्रदान करते थे।[2]

यह शिक्षापद्धति गहराई से जुड़ी हुई, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली और प्रायः बहुविषयक होती थी, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक सोच को एक साथ जोड़ा जाता था। स्वयं मंदिर, जो अक्सर ब्रह्मांडीय ज्यामिति और वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए जाते थे, एक जीवंत पाठ्यपुस्तक की तरह होते थे—जिनकी दीवारों, मूर्तियों और संरचना में तत्वमीमांसा और पर्यावरणीय बुद्धि का ज्ञान समाहित होता था।

सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र 

भारतीय शास्त्रीय कलाओं की उत्पत्ति और उत्कर्ष मंदिरों की जीवन-व्यवस्था में ही हुआ। भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीयाट्टम और कुचिपुड़ी जैसे नृत्य रूप मंदिरों की पूजा-पद्धतियों से गहराई से जुड़े हुए थे, जहाँ ये नृत्य देवी-देवताओं के लिए सेवा के रूप में अर्पित किए जाते थे। ये केवल मनोरंजन नहीं थे, बल्कि भक्ति रस से भरे हुए, नाट्यशास्त्र की परंपराओं में जड़े हुए पवित्र सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ थीं।[3]

कर्नाटक और हिंदुस्तानी जैसी संगीत शैलियाँ भी मंदिरों और भक्त शासकों के संरक्षण व प्रोत्साहन में विकसित हुईं। इन राजाओं में से कई न केवल भक्त थे, बल्कि कला के पारखी भी थे। यहाँ तक कि मंदिरों की वास्तुकला, जो शिल्पशास्त्र पर आधारित होती थी, कोई आकस्मिक रचना नहीं थी, बल्कि गहरे प्रतीकों से भरी होती थी। ऊँचे शिखर से लेकर बारीक नक्काशी वाले मंडप तक, हर हिस्सा ब्रह्मांडीय सिद्धांतों, दार्शनिक विचारों और स्थानीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को दर्शाता था। मंदिरों की दीवारों पर बनी चित्रकथाएँ, भित्तिचित्र और मूर्तियाँ अक्सर पुराणों, महाभारत और रामायण के प्रसंगों को दर्शाती थीं—ये उन लोगों के लिए दृश्य-शास्त्र का कार्य करती थीं जो पढ़-लिख नहीं सकते थे।

देवदासी परंपरा: एक पवित्र कला से औपनिवेशिक मिटा देने तक

मंदिर संस्कृति के सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले पहलुओं में से एक है देवदासी परंपरा।[4] औपनिवेशिक काल से पहले भारत में यह एक अत्यंत सम्मानित सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था थी, जो मंदिर संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थी। देव (ईश्वर) और दासी (सेविका) से बना यह शब्द दर्शाता है कि देवदासियाँ साधारण कलाकार नहीं थीं, बल्कि वे महिलाएँ थीं जिन्हें मंदिर के देवता को समर्पित किया गया था।[5] उनका कार्य पूरी तरह से भक्ति और सांस्कृतिक सेवा से जुड़ा था—संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के माध्यम से पवित्र सेवा अर्पित करना।

देवदासियाँ भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में प्रशिक्षित होती थीं और मंदिर की आराधना-पद्धति, संस्कृत श्लोकों और आध्यात्मिक सौंदर्यशास्त्र में गहरी पारंगत होती थीं। वे दैनिक पूजाओं, त्योहारों और उत्सवों में प्रस्तुति देती थीं और भक्त और देवता के बीच सेतु की भूमिका निभाती थीं। उन्हें समाज में हाशिए पर नहीं धकेला गया था—बल्कि राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था, समाज में उनका सम्मान था, और उन्हें उस समय की तुलना में अन्य महिलाओं की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी।

लेकिन जब औपनिवेशिक शासन आया, तो यह परंपरा एक भयानक बदलाव की शिकार हुई। विक्टोरियन नैतिकता से प्रभावित ब्रिटिश प्रशासकों ने भारतीय पवित्र कलाओं की गहराई को समझे बिना देवदासी परंपरा को यूरोपीय नैतिकता और कामुकता की सीमित परिभाषाओं के अनुसार समझा। जो एक गरिमामयी आध्यात्मिक जीवन था, उसे नैतिक पतन के रूप में चित्रित किया गया।[6]

ब्रिटिश नीतियाँ, जिन्हें “सुधार” के नाम पर लागू किया गया, वास्तव में इस परिष्कृत सांस्कृतिक व्यवस्था को खत्म करने का जरिया बन गईं। भक्ति, सौंदर्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपराओं को अफसरशाही नैतिकता और कानूनी दखल से कुचल दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि मंदिर जीवन की केंद्रीय कड़ी रही एक परंपरा बदनाम हुई और अंततः लगभग समाप्त हो गई।[7]

यह समझना बेहद ज़रूरी है कि यह टूटन केवल सांस्कृतिक नहीं थी, बल्कि ज्ञान की दृष्टि से भी थी। औपनिवेशिक शासन द्वारा “सभ्य बनाने” की कोशिशों में भारतीय संस्थाओं की धर्म आधारित जड़ों को या तो समझा ही नहीं गया या जानबूझकर गलत रूप में प्रस्तुत किया गया। देवदासी परंपरा इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे गहन और पवित्र भूमिकाओं को औपनिवेशिक नजरिए से एक सतही और अपमानजनक रूप दे दिया गया, जिससे न केवल प्रशासनिक नियंत्रण आसान हुआ, बल्कि सांस्कृतिक दूरी और हीनता की भावना भी पैदा की गई।

औपनिवेशिक विघटन: धर्मशास्त्र, नियंत्रण और लूट

वैचारिक बदनामी

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने अपने ओरिएंटलिस्ट दृष्टिकोण और “सभ्यता लाने” के अभियान के तहत हिंदू मंदिरों को योजनाबद्ध तरीके से बदनाम किया। मंदिरों को “मूर्तिपूजा,” “अंधविश्वास” और सामाजिक पतन के अड्डे बताकर पेश किया गया। मंदिर व्यवस्था को तर्कहीन और नैतिक रूप से दिवालिया घोषित किया गया, जिसे जातिवादी ढांचे को बनाए रखने वाला और सामाजिक प्रगति में बाधक बताया गया। इस तरह के चित्रण का दोहरा उद्देश्य था: ईसाई धर्मांतरण को वैध ठहराना और प्रशासनिक हस्तक्षेप को उचित ठहराना। हिंदू पुरोहित वर्ग को भ्रष्ट और बौद्धिक रूप से जड़ बताया गया, ताकि यह साबित किया जा सके कि देशी धार्मिक संस्थाएँ आधुनिकता और शासन के योग्य नहीं हैं।

कानूनी कब्जा और आर्थिक लूट

ब्रिटिश नीतियाँ वैचारिक हमले से आगे बढ़कर सीधा कानूनी नियंत्रण स्थापित करने में लग गईं। 1833 का मद्रास धार्मिक न्यास अधिनियम इस दिशा में एक निर्णायक हथियार बना, जिससे ब्रिटिश शासन को मंदिरों की संपत्ति और संचालन पर अधिकार मिल गया।[8] “दुरुपयोग रोकने” के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मंदिरों की वित्तीय देखरेख, नियुक्तियाँ और भूमि-प्रबंधन का अधिकार मिल गया। मंदिरों को राजाओं और जनसाधारण की सदियों की श्रद्धा और दान से जो संपत्ति प्राप्त हुई थी, उसे या तो जब्त कर लिया गया या उस पर भारी कर थोप दिए गए। जिन पैसों से पहले समाज कल्याण, त्योहार, अन्नदान और शिक्षा चलती थी, वही राजस्व अब औपनिवेशिक शासन के खर्चों में झोंक दिया गया।

देशज शिक्षा प्रणाली का ध्वंस

यह औपनिवेशिक हस्तक्षेप केवल धार्मिक संस्थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी गहराई से घुस गया। थॉमस मुनरो जैसे ब्रिटिश प्रशासकों ने स्वीकार किया था कि दक्षिण भारत में एक  लाख से अधिक गाँवों में देशज विद्यालय सक्रिय थे, जिनमें से कई मंदिरों की संपत्ति से चलते थे।[9] इन स्कूलों में संस्कृत, तमिल, गणित, खगोलशास्त्र, कानून और दर्शन पढ़ाया जाता था। लेकिन औपनिवेशिक “सुधारों” के तहत इस संपूर्ण तंत्र को नष्ट कर दिया गया। धनराशि रोक दी गई, स्कूल बंद कर दिए गए, और उनकी जगह अंग्रेज़ी-माध्यम स्कूल खोले गए—उनका उद्देश्य चिंतक तैयार करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्लर्क-श्रेणी बनाना था जो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार हो। इस शैक्षिक बदलाव ने न केवल बौद्धिक परंपराओं को कमजोर किया, बल्कि मंदिरों और स्थानीय ज्ञान-प्रणाली के बीच के गहरे, जीवंत संबंध को भी तोड़ दिया।

शास्त्रीय और अभिलेखीय साक्ष्य

अभिलेखीय दस्तावेज़

भारतीय उपमहाद्वीप भर से प्राप्त अभिलेखों में यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि हिंदू मंदिर केवल पूजा-पाठ के स्थल नहीं थे, बल्कि व्यवस्थित नागरिक और संस्थागत चरित्र वाले केंद्र थे। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर सहित कई मंदिरों के शिलालेखों में ऐसा वेतन ढाँचा दर्ज है जिसमें केवल पुजारी ही नहीं, बल्कि नर्तकियाँ, रसोइये, संगीतकार, मंदिर रक्षक, तेल निकालने वाले और यहाँ तक कि मंदिर के हाथियों के लिए वैद्य तक शामिल थे।[10] यह दिखाता है कि मंदिर केवल धार्मिक अनुष्ठानों के स्थल नहीं थे, बल्कि बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोज़गार देने वाले व्यवस्थित सार्वजनिक संस्थान थे। चोल काल के ताम्रपत्रों और शिलालेखों में दर्ज है कि मंदिरों को बड़ी मात्रा में ज़मीन अन्नदान (तीर्थयात्रियों के भोजन), जलकुंडों के रखरखाव, कारीगरों के पारिश्रमिक, और उत्सवों के आयोजन के लिए समर्पित की गई थी—यह सब दर्शाता है कि मंदिर समाज-केंद्रित धर्म-आधारित अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ थे।

शास्त्रीय मार्गदर्शन

मंदिरों का संचालन किसी मनमाने ढंग से नहीं होता था, बल्कि यह एक समृद्ध शास्त्रीय परंपरा पर आधारित था। आगम शास्त्र, जो मंदिरों की वास्तुकला, अनुष्ठान और प्रबंधन से जुड़ी परंपराओं को संचालित करते हैं, मंदिरों की संपत्ति के उपयोग के लिए विस्तार से नियम निर्धारित करते हैं—जिनमें दान, अनुष्ठानों की शुद्धता, और समाज सेवा को प्रमुखता दी गई है। इसी तरह, धर्मशास्त्र ग्रंथों में राजा का कर्तव्य (राजधर्म) बताया गया है कि वह मंदिरों की पवित्रता की रक्षा करे, उनकी आय का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करे, और इन संस्थानों का दुरुपयोग न होने दे।

इस प्रकार मंदिरों की संकल्पना किसी प्रभुत्व या नियंत्रण के औज़ार की नहीं थी, बल्कि वे सम्प्रदाय धनम्—अर्थात् समाज की भलाई के लिए सौंपे गए पवित्र दायित्व—थे, जिन्हें धर्म के अनुसार संचालित किया जाना था। जवाबदेही और सेवा-भावना की यह परंपरा, बाद में औपनिवेशिक शासन द्वारा गढ़े गए मंदिरों की ‘कुप्रशासन’ वाली छवि से पूरी तरह उलट थी।

आज का मीडिया, राज्य और नैरेटिव युद्ध

मीडिया की भ्रामक छवियाँ और सांस्कृतिक उपहास

पिछले कुछ दशकों में मुख्यधारा की मीडिया ने हिंदू मंदिरों को लेकर नकारात्मक छवियाँ गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। मंदिरों के त्योहारों को अक्सर पर्यावरण के लिए हानिकारक, जातिवादी या अवैज्ञानिक बता दिया जाता है, बिना किसी सांस्कृतिक या धार्मिक संदर्भ को समझे। आरती, त्रिशूल और रुद्राक्ष जैसे पवित्र प्रतीकों का अर्थ लगातार तोड़ा-मरोड़ा जाता है या फिर उन्हें OTT प्लेटफॉर्म्स पर मज़ाक का विषय बना दिया जाता है। यह सिलसिला एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ भारतीय धार्मिक परंपराओं को पिछड़ा या दकियानूसी घोषित कर दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों के समान अनुष्ठानों को “मल्टीकल्चरल समझ” और “शैक्षणिक सम्मान” के साथ देखा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं को लेकर एक सेक्युलर तिरस्कार की भावना सामान्य बन जाती है, जो अक्सर प्रगतिशीलता या व्यंग्य के नाम पर छिपा दी जाती है।

राज्य का नियंत्रण और आर्थिक शोषण

भारत का संविधान भले ही धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, लेकिन कई राज्यों में हिंदू मंदिर आज भी सरकारी नियंत्रण में हैं—धार्मिक न्यास बोर्डों और प्रशासनिक विभागों के ज़रिए। यह नियंत्रण सिर्फ मंदिर की आय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूजा-पद्धति, नियुक्तियों और मंदिर की भूमि के उपयोग तक फैला हुआ है। मंदिरों की ज़मीनें कई बार लीज़ पर दी गई हैं, बेच दी गई हैं या फिर अतिक्रमण के हवाले कर दी गई हैं, और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान को गैर-धार्मिक सरकारी कार्यों में खर्च किया गया है। इसके उलट, चर्च और मस्जिद जैसी संस्थाओं को उनके समुदायों के द्वारा संचालित किया जाता है और उन्हें कानूनी और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। यह असमानता धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है और हिंदू समाज को अपनी धार्मिक-सांस्कृतिक संस्थाओं का प्रबंधन करने के अधिकार से वंचित करती है।[11] सरकार का यह निरंतर हस्तक्षेप मंदिरों की परंपराओं, कलाओं और ज्ञान-प्रणालियों की निरंतरता को भी बाधित करता है।

सभ्यतागत स्वायत्तता की पुनर्प्राप्ति

हिंदू मंदिर कभी भी केवल पूजा के निष्क्रिय स्थल नहीं थे—वे भारतवर्ष की सभ्यता की साँसें रहे हैं और आज भी हैं। मंदिरों को एक शोषणकारी संस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला दृष्टिकोण, जो पहले औपनिवेशिक शासन ने गढ़ा और फिर वामपंथी लेखन ने मजबूत किया, एक गहरी विकृत कथा है। यह कथा ऐतिहासिक भूलचूक, वैचारिक द्वेष और संस्थागत नियंत्रण से पोषित होती रही है।[12] मंदिरों की गरिमा और स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करना केवल एक सांस्कृतिक प्रयास नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत कर्तव्य है।

नीतिगत और सभ्यतागत सुझाव

मंदिर अतीत की कोई जड़ वस्तु नहीं हैं—वे आज भी सक्रिय संस्थाएँ हैं, जो भारत की धर्मिक आत्मा को सहेजती और जीवित रखती हैं। उनका पुनरुत्थान केवल धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सभ्यतागत न्याय और आध्यात्मिक उत्तराधिकार की पुनर्स्थापना है।

• विद्यालयों के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मंदिरों की ऐतिहासिक और सामाजिक भूमिका पर आधारित तथ्यपरक और संदर्भ-समृद्ध सामग्री को फिर से शामिल किया जाए।
• राज्य स्तर के कानूनों और केंद्र की नीतियों में बदलाव लाकर मंदिरों को वित्तीय और धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, ताकि उनका संचालन धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हो।
• मंदिरों की संरचना, मंदिर-कलाओं और शिलालेखों के संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए।
•  मीडिया, शिक्षा और नीति-निर्माण के क्षेत्रों में ऐसे सशक्त वैकल्पिक नैरेटिव खड़े किए जाएँ, जो हिंदू-विरोधी छवियों का खंडन करें और मंदिर परंपराओं की जीवंतता को फिर से स्थापित करें।

सन्दर्भ सूची

[1] Sita Ram Goel (1990), Hindu Temples: What Happened to Them? (Vols. 1–2), Voice of India; https://archive.org/details/hindu_temples_-_what_happened_to_them-1_sita_ram_goel

[2] Dharampal (1983), The Beautiful Tree, Bharatiya Vidya Bhavan; https://archive.org/details/TheBeautifulTree-Dharampal

[3] Vasudeva Sharan Agrawala (1970), The Heritage of Indian Art. Publications Division, Government of India; https://archive.org/details/heritageofindian00agra

[4] Saskia C. Kersenboom (1987), Nityasumangali: Devadasi Tradition in South India, Motilal Banarsidass;  https://archive.org/details/nityasumangalide0000kers/page/n7/mode/2up

[5] Tradition of Devadasi: A Conceptual Framework in India and Abroad; https://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2014/Jun/engpdf/33-36.pdf

[6] Exploitation of Women as Devadasis and its Associated Evils: https://ncwapps.nic.in/pdfReports/Exploitation_of_Women_as_Devadasis_and_its_Associated_Evils_Report.pdf

[7] Devadasi System in India; https://www.iilsindia.com/blogs/devadasi-system-india/

[8] Thomas Munro, (1826), Minutes on the State of Education in the Madras Presidency; https://www.jstor.org/stable/44148176

[9] ibid.

[10] Archaeological Survey of India; https://asi.nic.in/epigraphy/

[11] V. R. Krishna Iyer (1991), Religion, Law and Secularism, Deep & Deep Publications.

[12] Romila Thapar (2003), Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, Oxford University Press.