पुरानी छवियों से वैश्विक शक्ति तक: भारत को लेकर नॉर्वे की बेचैनी

सारांश

यह लेख नॉर्वे के वरिष्ठ राजनयिक तेर्ये रोड-लार्सन के एक आपत्तिजनक ईमेल से शुरू होकर, नॉर्वे की नैतिक छवि और भारत के वैश्विक उभार के बीच बढ़ते टकराव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह रोड-लार्सन की निजी टिप्पणी ने नॉर्वे की “शांति-दूत” और निष्पक्ष मध्यस्थ की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया। लेख नोबेल शांति पुरस्कार के इतिहास, महात्मा गांधी की उपेक्षा, और पश्चिमी राजनीतिक प्राथमिकताओं से उसके जुड़ाव को भी उजागर करता है। आगे लेख भारत के तेज़ आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और सभ्यतागत आत्मविश्वास पर प्रकाश डालता है। भाजपा के उदय, रणनीतिक स्वायत्तता, रूस और पश्चिम के साथ संतुलित संबंधों, तथा जलवायु नीति पर भारत के रुख को विस्तार से समझाया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि भारत अब केवल एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक विचारधाराओं और नीतिगत चर्चाओं को प्रभावित करने वाला देश बन चुका है। लेख यह भी बताता है कि पश्चिमी उदारवादी वर्ग भारत के इस स्वतंत्र और आत्मविश्वासी रास्ते से असहज महसूस करता है। अंत में, नॉर्वे और अन्य पश्चिमी देशों से आत्म-मंथन, विनम्रता और बदलती वैश्विक वास्तविकताओं को खुले मन से स्वीकार करने की अपेक्षा की गई है, ताकि वे बहुध्रुवीय विश्व में अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकें।

2015 के क्रिसमस के दिन, जब यूरोप और अमेरिका में लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे थे और पेड़ों के नीचे बैठकर उपहार खोल रहे थे, उसी समय नॉर्वे के एक वरिष्ठ राजनयिक तेर्ये रोड-लार्सन जेफ्री एपस्टीन को एक ईमेल लिख रहे थे। रोड-लार्सन वही व्यक्ति थे, जिन्होंने पहले ओस्लो समझौते में अहम भूमिका निभाई थी और जिन्हें एक सम्मानित कूटनीतिज्ञ माना जाता था। कई साल बाद, जब यह ईमेल अदालत से जुड़े दस्तावेज़ों में सामने आया, तो उसमें एक बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक बात पाई गई। उन्होंने लिखा था: “जब किसी भारतीय और साँप से सामना हो, तो पहले भारतीय को मारो [1]।” यह पंक्ति सामने आने के बाद लोगों को गहरा झटका लगा।

यह बात न तो किसी सभा में कही गई थी और न ही किसी सरकारी या आधिकारिक संदेश में, बल्कि एक निजी ईमेल में ऐसे व्यक्ति को लिखी गई थी, जो पहले ही अपने अपराधों और 2008 के फ्लोरिडा समझौते के कारण बदनाम हो चुका था। यह टिप्पणी पुराने ज़माने की सोच और घटिया मज़ाक का मिश्रण लगती थी, जिसने नॉर्वे की उस छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसमें वह खुद को एक निष्पक्ष और शांति पसंद देश बताता रहा है [2]।

रोड-लार्सन का करियर बहुत लंबा और प्रभावशाली रहा है। 1947 में जन्मे रोड-लार्सन ने ओस्लो, दावोस और संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े मंचों पर काम किया। वे 1990 के दशक में नॉर्वे के उप-विदेश मंत्री रहे, बाद में संयुक्त राष्ट्र के दूत बने और 1993 में इज़राइल और पीएलओ के बीच हुए ओस्लो समझौते की बातचीत में अहम भूमिका निभाई [3]। एक समय पर उन्हें नॉर्वे की “शांति कूटनीति” का चेहरा माना जाता था। लेकिन 2020 में जेफ्री एपस्टीन से जुड़े उनके पैसों के लेन-देन सामने आने के बाद उनकी छवि को बड़ा झटका लगा। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क स्थित प्रतिष्ठित संस्था इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और सीईओ पद से इस्तीफा देना पड़ा। 29 अक्टूबर 2020 को संस्था के बोर्ड ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए एपस्टीन के अपराधों को “घिनौना” बताया और कहा कि उससे किसी भी तरह का संबंध संस्था के मूल्यों के खिलाफ है [4]।

इसके बाद रोड-लार्सन ने अपने “गलत फैसलों” के लिए माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 2013 में एपस्टीन से लगभग 1,30,000 डॉलर का निजी कर्ज लिया था और उससे जुड़ी संस्थाओं से IPI के लिए करीब 6,50,000 डॉलर का चंदा भी जुटाया था।Top of Form

पुरस्कार और परिधीय शक्ति

नॉर्वे की प्रतिष्ठा और इस निजी टिप्पणी के बीच जो विरोधाभास दिखाई देता है, उसे समझने के लिए हमें 2015 से पीछे जाकर 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत तक पहुँचना होगा।

डायनामाइट (बारूद) से संपत्ति कमाने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में यह व्यवस्था की थी कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और बाद में अर्थशास्त्र के पुरस्कार स्वीडन की संस्थाएँ देंगी, जबकि शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त पाँच सदस्यीय समिति के हाथ में रहेगा [5]। उस समय स्वीडन और नॉर्वे एक ही संघ में थे। नोबेल नॉर्वे को अपेक्षाकृत शांतिप्रिय और विचारशील देश मानते थे। यह व्यवस्था 1905 में दोनों देशों के अलग होने के बाद भी बनी रही।

धीरे-धीरे शांति पुरस्कार नॉर्वे की ‘सॉफ्ट पावर’ का सबसे मजबूत माध्यम बन गया। आज लगभग 55 लाख की आबादी वाला यह देश हर साल दिसंबर में ओस्लो सिटी हॉल से पूरी दुनिया तक अपनी नैतिक आवाज़ पहुँचने का लिए जाना जाता है। पुरस्कार विजेता का भाषण एक शांत शहर को कुछ समय के लिए वैश्विक नैतिक मंच में बदल देता है।

लेकिन यह पुरस्कार कभी भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं रहा। 1949 में नॉर्वे नाटो में शामिल हुआ [6] और पश्चिमी गुट का हिस्सा बन गया। उसकी भौगोलिक स्थिति उसे सोवियत संघ और बाद में रूस की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रणनीतिक रूप से अहम बनाती है। नॉर्वे की कूटनीति में अक्सर आदर्शवाद और पश्चिमी गठबंधन के प्रति निष्ठा का मेल देखने को मिलता है।

नोबेल शांति पुरस्कार की सबसे बड़ी चूकों में से एक महात्मा गांधी को सम्मान न दिया जाना है। अहिंसा के प्रतीक गांधी को कई बार नामांकित किया गया [7], फिर भी उन्हें कभी पुरस्कार नहीं मिला। 1948 में उनकी हत्या के बाद समिति ने यह कहकर पुरस्कार देने से इनकार कर दिया कि कोई उपयुक्त जीवित उम्मीदवार नहीं है [8]। बाद में खुद समिति के सदस्यों ने माना कि यह उनकी एक बड़ी भूल थी [9]।

यह घटना उस पुराने विरोधाभास को उजागर करती है, जिससे यह पुरस्कार वर्षों से जूझता आया है। जहां एक ओर यह पुरस्कार नैतिक साहस को सम्मानित करता है, दूसरी ओर इसका संचालन एक राजनीतिक संस्था करती है। 1973 में जब हेनरी किसिंजर को पेरिस शांति समझौते के लिए पुरस्कार दिया गया [10], तो इतना विवाद हुआ कि दो सदस्य इस्तीफा देकर चले गए। वियतनामी नेता ले डुक थो ने संघर्ष जारी रहने का हवाला देकर पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया [11]। कहने का अर्थ है कि ओस्लो में तय होने वाली “शांति” निष्पक्ष नहीं होती।Top of Form

भारत का उदय और उदारवादी असहजता

यदि कभी महात्मा गांधी साम्राज्यवाद के सामने एक नैतिक चुनौती थे, तो आज का भारत पश्चिमी सत्ता-व्यवस्था के लिए सभ्यतागत चुनौती बन चुका है। यह चुनौती केवल पश्चिमी यूरोप के उदारवादी वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं बड़ी है। आज भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और क्रय-शक्ति समानता के आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है [12]। 2023 में नई दिल्ली में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करते हुए भारत ने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनवाने में अहम भूमिका निभाई [13]। इसे ग्लोबल साउथ की ओर से नेतृत्व का स्पष्ट संकेत माना गया।

नॉर्वे के नीति-निर्माण से जुड़े कई लोगों के लिए, जो लंबे समय से उदार अंतरराष्ट्रीय सोच में पले-बढ़े हैं, भारत का यह उभार एक विरोधाभास जैसा लगता है। एक ओर भारत लगभग एक अरब मतदाताओं वाला विशाल लोकतंत्र है, तो दूसरी ओर यहाँ एक ऐसी पार्टी सत्ता में है, जिसकी विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मजबूत राष्ट्रवाद को आर्थिक विकास, डिजिटल प्रशासन और तेज़ बुनियादी ढाँचा निर्माण के साथ जोड़ दिया है [14]।

धर्मनिरपेक्ष आदर्श और सभ्यतागत राज्य

नॉर्वे का “उदारवादी” वर्ग राजनीति को आम तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक-लोकतांत्रिक नजरिये से देखता है। यह सोच उनकी लूथरन परंपरा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी सहमति से प्रभावित है। मानव विकास और लैंगिक समानता जैसे सूचकों में नॉर्वे लगातार ऊँचे स्थान पर रहता है [15]। वहाँ की राजनीतिक संस्कृति में सहमति, संतुलन और धीरे-धीरे सुधार की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है।

भारत की दिशा इस ढाँचे को चुनौती देती है। भारत को हिंदू पहचान से जोड़ने वाली भाजपा की सोच पश्चिमी विचारधारा की इस मान्यता को चुनौती देती है कि आधुनिक समाज हमेशा धर्मनिरपेक्ष होता है। 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन—जो लंबे समय से विवाद का विषय रहा था—समर्थकों के लिए ऐतिहासिक न्याय था, जबकि आलोचकों ने इसे बहुलता के लिए चुनौती माना [16]। नॉर्वे के उदारवादी हलकों में, जहाँ नैतिकता को अक्सर धर्मनिरपेक्ष सार्वभौमिक मूल्यों से जोड़ा जाता है, ऐसे बदलाव असहजता पैदा करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि लंबे समय तक भारत को नीची नजर से देखा गया है।

कई दशकों तक पश्चिमी पत्रकारों, शिक्षाविदों और नीति-विश्लेषकों ने भारत को मुख्यतः अंग्रेज़ी भाषा के वामपंथी और हिंदू-आलोचक मीडिया के माध्यम से समझा। इस दृष्टिकोण में नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता को आदर्श माना गया और हिंदू राष्ट्रवाद के उभार को हाशिये की या अस्थायी प्रवृत्ति के रूप में दिखाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की लगातार चुनावी सफलताओं ने इस धारणा को बदल दिया। भारतीय मतदाताओं ने सांस्कृतिक पहचान और कल्याणकारी नीतियों के मेल को समर्थन दिया। इसमें वंचित समुदायों के लोग भी शामिल थे। पश्चिमी टिप्पणीकारों के एक वर्ग ने इसे असहिष्णुता या धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के क्षरण के रूप में देखा, जिससे उनके बीच असमंजस और चिंता दिखाई दी।

इस जनादेश ने भारत को लोकतंत्र से भटकता हुआ बताने वाली सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं।Bottom of Form

ध्रुवीकृत दुनिया में रणनीतिक स्वायत्तता

भारत की विदेश नीति कई बार पश्चिमी उम्मीदों से अलग दिखाई देती है। यूक्रेन युद्ध के बाद जहाँ नॉर्वे ने नाटो सदस्य होने के नाते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन किया, वहीं भारत ने रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध जारी रखे और रियायती दरों पर तेल खरीदा [17]। भारत का कहना है कि यह फैसला ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके साथ ही भारत ‘क्वाड’ जैसे मंचों के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ सहयोग भी बढ़ा रहा है [18]। वह पश्चिमी देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, लेकिन रक्षा खरीद के मामले में रूस से रिश्ते भी बनाए रखता है। यूरोप के कुछ नीति-निर्माताओं को यह नीति असंगत लग सकती है, लेकिन भारत इसे अपनी पुरानी गुटनिरपेक्ष परंपरा का आधुनिक रूप मानता है, जो आज के बहुध्रुवीय विश्व के अनुरूप ढली है।

जिनके लिए दुनिया केवल दो ध्रुवों में बँटी हुई है, उन्हें भारत का बीच का रास्ता असुविधाजनक लगता है। नॉर्वे की विदेश नीति, जो अटलांटिक गठबंधन से गहराई से जुड़ी है, भारत के इस रुख को स्वतंत्र निर्णय से अधिक असमंजस के रूप में देख सकती है।

जलवायु, ऊर्जा और नैतिक प्रश्न

तनाव का एक और कारण जलवायु राजनीति है क्योंकि नॉर्वे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु वित्त का बड़ा समर्थक है। दूसरी ओर भारत का तर्क है कि ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विकासशील देशों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए [19]। इस क्षेत्र में नॉर्वे की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, क्योंकि वह जलवायु संरक्षण की वकालत करने के साथ साथ तेल-गैस का प्रमुख निर्यातक भी बना हुआ है [20]।

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े लक्ष्य तय किए हैं और सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि की है [21]। फिर भी वह विकास की जरूरतों को देखते हुए कोयले का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। पश्चिमी आलोचक इसे जलवायु के प्रति लापरवाही मानते हैं, जबकि भारत का कहना है कि उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी कई पश्चिमी देशों से कम है [22]।

यह मतभेद केवल आँकड़ों का नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण का भी है। नॉर्वे खुद को हरित नीति का अग्रणी देश मानता है, लेकिन उसकी तेल-गैस आधारित आय इस छवि के साथ एक विरोधाभास भी पैदा करती है। जलवायु वार्ताओं में बराबरी की बात कर भारत इसी विरोधाभास की ओर संकेत करता है।

उत्तर-औपनिवेशिक छाया

रोड-लार्सन का ईमेल, चाहे अनौपचारिक लहजे में लिखा गया हो, लेकिन उसमें औपनिवेशिक मानसिकता की गहरी झलक साफ दिखाई देती है। नॉर्वे के पास ब्रिटेन या फ्रांस जैसा बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन वह सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से यूरोपीय साम्राज्यवादी व्यवस्था का हिस्सा रहा है। उसके जहाज़ औपनिवेशिक व्यापार मार्गों पर चलते थे और उसका उच्च वर्ग यूरोप की राजधानियों में पढ़ा-लिखा था।

नोबेल पुरस्कार की सूची से महात्मा गांधी का बाहर रह जाना, आज के नजरिये से देखें तो, गैर-पश्चिमी नैतिक परंपराओं को उनके अपने संदर्भ में न समझ पाने की एक बड़ी चूक थी। नोबेल समिति के रिकॉर्ड बताते हैं कि गांधी की राजनीति और विभाजनकालीन हिंसा पर बहस हुई थी, लेकिन अंततः समिति पश्चिमी संस्थागत ढाँचे से जुड़े व्यक्तियों को सम्मान देने में अधिक सहज रही [23]।

आज भारत का बढ़ता सभ्यतागत आत्मविश्वास—चाहे वह उसके अंतरिक्ष मिशन हों [24], डिजिटल ढाँचा हो [25] या ग्लोबल साउथ के लिए उसकी सक्रिय भूमिका—एक तरह से अपनी खोई हुई पहचान और स्वायत्तता को फिर से स्थापित करने जैसा है। पश्चिमी यूरोप, खासकर नॉर्वे, के कुछ वर्गों के लिए यह आत्मविश्वास उस पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है, जिसमें नैतिक मान्यता हमेशा उत्तर और पश्चिम से आती रही है।

बहुध्रुवीय युग में ‘शांति ब्रांड’

नॉर्वे की शांति कूटनीति आज भी सक्रिय है। उसने कोलंबिया से लेकर फिलीपींस तक कई देशों में संघर्षों के समाधान में भूमिका निभाई है [26]। उसके राजनयिक शांत वातावरण में गोपनीय बातचीत के जरिए समझौते की राह बनाने में निपुण माने जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में, जहाँ महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा और सभ्यतागत सोच तेज़ होती जा रही है, ऐसी मध्यस्थता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितना निष्पक्ष माना जाता है। जब किसी प्रमुख नॉर्वेजियन राजनयिक की निजी चिट्ठियों में भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक बातें सामने आती हैं, तो यह भरोसा कमजोर पड़ता है कि पश्चिमी मध्यस्थ अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं।

भारत का उभार केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि विचारों के स्तर पर भी है। वह यह सवाल उठाता है कि “शांति”, “विकास” और “प्रगति” की परिभाषा तय करने का अधिकार आखिर किसके पास है। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने “वसुधैव कुटुम्बकम्” का संदेश दिया—कि पूरी दुनिया एक परिवार है [27]। यह संस्कृत सूत्र वैश्विक व्यवस्था को गैर-पश्चिमी दार्शनिक परंपराओं से जोड़ने का संकेत था।

छोटे यूरोपीय देशों के उदारवादी वर्ग के लिए यह बदलाव असहज करने वाला हो सकता है। नॉर्वे की अंतरराष्ट्रीय पहचान लंबे समय से नोबेल पुरस्कार से मिलने वाली नैतिक प्रतिष्ठा पर टिकी रही है। यदि वैश्विक नैतिक दिशा एशिया की ओर मुड़ती है, तो ओस्लो को खुद को नए हालात के अनुसार ढालना होगा, अन्यथा वह धीरे-धीरे पीछे छूट जाएगा।

नॉर्वे के लिए आत्म-मंथन का क्षण

नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत “राष्ट्रों के बीच भाईचारे” के आदर्श को सम्मान देने के लिए हुई थी [28]। यह एक बड़ा लक्ष्य है, जिसे पूरी तरह हासिल करना आसान नहीं होता। सच्ची शांति की बुनियाद तभी बनती है, जब पुरस्कार देने वाले और निर्णायक पहले खुद को परखें, अपने पूर्वाग्रहों और कमजोरियों को पहचानें।

रोड-लार्सन का 2015 का ईमेल, जिसमें उन्होंने यह आपत्तिजनक बात कही थी—“जब किसी भारतीय और साँप से सामना हो, तो पहले भारतीय को मारो”—आज के संदर्भ में एक गंभीर चेतावनी की तरह सामने आता है।

आज भारत अपनी प्राचीन सभ्यतागत परंपराओं को आधुनिक डिजिटल ताकत, मजबूत रणनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक सक्रियता के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में पश्चिमी उदारवादी वर्ग एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। वे चाहें तो भारत के रास्ते को अपनी पारंपरिक सोच से अलग मानकर खारिज करते रहें, या फिर यह स्वीकार करें कि यह दुनिया में उभरती बहुलता का नया रूप है—एक सक्रिय, बहुसंख्यक-समर्थित लोकतंत्र, जो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है।

नॉर्वे ने वर्षों तक शांति की बात करके नैतिक पहचान बनाई है, लेकिन बहुध्रुवीय दुनिया में उसकी अहमियत सिर्फ औपचारिक समारोहों से तय नहीं होगी। उसकी भूमिका इस बात से तय होगी कि वह दूसरों की बात कितनी गंभीरता से सुनता है, अपनी पुरानी धारणाओं से बाहर निकल पाता है या नहीं, और वास्तविकता को स्वीकार करने का साहस रखता है।Top of Form

संदर्भ सूची 

[1] Wall Street Journal. “Epstein Files Reveal Norwegian Diplomat’s Email.” https://www.wsj.com/world/europe/epstein-files-norway-diplomat-email

[2] U.S. Department of Justice. “Jeffrey Epstein Charged with Sex Trafficking of Minors.” https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/jeffrey-epstein-charged-sex-trafficking-minors

[3] Nobel Peace Prize. “The Oslo Accords.” https://www.nobelpeaceprize.org/history/oslo-accords

[4] CNN. “Epstein Donations Linked to International Peace Institute Resignations.” https://edition.cnn.com/2020/10/30/world/epstein-donations-international-peace-institute-resign

[5] Nobel Prize. “Alfred Nobel’s Will.” https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-will/

[6] NATO. “What Is NATO?” https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm

[7] Nobel Prize. “Nomination Archive: Mahatma Gandhi.” https://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=1203

[8] Nobel Prize. “1948 Nobel Peace Prize Press Release.” https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1948/press-release/

[9] Nobel Prize. “Nobel Peace Prize FAQ.” https://www.nobelprize.org/prizes/peace/faq/

[10] Nobel Prize. “1973 Nobel Peace Prize Summary.” https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1973/summary/

[11] CNBC-TV18. “Le Duc Tho: The Man Who Refused the Nobel Peace Prize.” https://www.cnbctv18.com/world/le-duc-tho-meet-the-man-who-refused-nobel-peace-prize-19717805.htm

[12] World Bank. “GDP, PPP (Current International $).” https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD

[13] G20 India. “New Delhi Leaders’ Declaration, 2023.” https://www.g20.org/en/g20-india-2023/new-delhi-leaders-declaration/

[14] Government of India. “Digital India.” https://www.digitalindia.gov.in/

[15] United Nations Development Programme. “Human Development Index Rankings.” https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks

[16] Swarajya. “Ram Mandir: A Civilisational Triumph.” https://swarajyamag.com/commentary/ram-mandir-a-civilisational-triumph

[17] International Energy Agency. “Russian Oil Exports and Sanctions.” https://www.iea.org/reports/russian-oil-exports-and-sanctions

[18] U.S. Department of State. “The Quad.” https://www.state.gov/the-quad/

[19] United Nations Framework Convention on Climate Change. “Process and Meetings.” https://unfccc.int/process-and-meetings

[20] Norwegian Petroleum Directorate. “Production and Exports.” https://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/

[21] International Renewable Energy Agency. “Renewable Energy Data.” https://www.irena.org/Data

[22] World Bank. “CO₂ Emissions (Metric Tons per Capita).” https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC

[23] Nobel Prize. “Nomination Archive.” https://www.nobelprize.org/nomination/archive/

[24] Indian Space Research Organisation. “Chandrayaan-3 Mission.” https://www.isro.gov.in/Chandrayaan3.html

[25] Government of India. “Digital India Programme.” https://www.digitalindia.gov.in/

[26] Government of Norway. “Peace and Reconciliation Efforts.” https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/peace-and-reconciliation-efforts/id2009523/

[27] Arun Kumar Kar. “Vasudhaiva Kutumbakam: Concept and Meaning.” https://sanskritarticle.com/wp-content/uploads/13-49-Arun.Kumar_.Kar_.pdf

[28] Nobel Prize. “Alfred Nobel’s Will.” https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-will/