न्यायपालिका का पतन: कॉलेजियम कैसे बना भ्रष्टाचार और पक्षपात का प्रतीक

भारत की कोलेजियम प्रणाली, जो “तीन जजों के फैसलों” के ज़रिए बनी थी, अब अपारदर्शी और स्वार्थी होती जा रही है। इसमें भाई-भतीजावाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार पनप रहे हैं, जबकि पारदर्शिता और जनता की निगरानी पूरी तरह गायब है।
सुप्रीम कोर्ट के लगभग 38% जज ऐसे हैं जिनके पारिवारिक संबंध न्यायपालिका या राजनीति से जुड़े हैं। इससे जजों की नियुक्तियाँ एक तरह की “वंशानुगत व्यवस्था” बन गई हैं, जिसे आम लोग “अंकल जज सिंड्रोम” कहते हैं।
भ्रष्टाचार के कई मामले, जैसे 2025 का न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा प्रकरण, दिखाते हैं कि कैसे गोपनीयता और जवाबदेही की कमी ने अनैतिक आचरण, रिश्वतखोरी और लेन-देन आधारित नियुक्तियों को बढ़ावा दिया है।
कोलेजियम की एकाधिकारवादी व्यवस्था ने जनता का भरोसा कमजोर किया है। न्याय मिलने में देरी और पक्षपातपूर्ण फैसलों के कारण लोग अदालतों को अब अभिजात और पक्षधर संस्थान के रूप में देखने लगे हैं।
अगर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को सुधार कर दोबारा लागू किया जाए, तो यह न्यायपालिका में स्वतंत्रता के साथ पारदर्शिता भी लाएगा — जिससे योग्यता, विविधता और जवाबदेही की भावना दोबारा स्थापित की जा सकेगी।

भारत में कोलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की एक अनोखी व्यवस्था है, जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। यह किसी संवैधानिक प्रावधान पर आधारित नहीं थी, बल्कि न्यायपालिका की अपनी व्याख्या और शब्दों के खेल से “तीन जजों के फैसलों” (1981, 1993, 1998) के ज़रिए पैदा हुई थी।[1]

कल्पना कीजिए — वरिष्ठ जजों का एक विशिष्ट समूह, जिसके मुखिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और जिसके पास यह अधिकार है कि वह तय करे कि अगला जज कौन बनेगा या किसका तबादला होगा। यह अधिकार इसलिए दिया गया ताकि राजनेताओं या सरकार का न्यायपालिका के मामलों में दखल न हो। इसे उस समय “न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा” के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

वकील अभिलाषा एस.जी. और मेधा एम. पुराणिक ने अपने शोध-पत्र ‘Judiciary at the Crossroads – An Eternal Debate on Judicial Appointments’ में लिखा है: “भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहाँ न्यायपालिका अपने ही जजों की नियुक्ति खुद करती है।” [2]

लेकिन समय के साथ यह प्रणाली आलोचना का विषय बन गई है। सरकार, मीडिया और आम जनता तीनों ने इसे अपारदर्शी और आत्मकेंद्रित बताया है। इसकी गोपनीय कार्यप्रणाली ने भाई-भतीजावाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जिससे जनता का भरोसा कमजोर हुआ है और संस्थागत गिरावट गहराई है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायपालिका को बाहरी दबावों से मुक्त रखना था। लेकिन इसकी बंद प्रकृति ने अब ऐसी कमजोरियाँ पैदा कर दी हैं, जो कानून के शासन को कमजोर करती हैं और समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं।

न्यायपालिका में भाई-भतीजावाद

कुसुम रावत (नाम बदला गया) एक जज परिवार से आती हैं। उन्हें कानून में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन परिवार ने दबाव डालकर उन्हें एल.एल.बी. में दाखिला करवाया। परिवार का कहना था —
“न्यायपालिका महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पेशा है। काम के घंटे तय होते हैं, गर्मी-सर्दी की लंबी छुट्टियाँ मिलती हैं, सम्मान और अधिकार दोनों मिलते हैं, सरकारी गाड़ी और मकान मिलता है, सुरक्षा और स्टाफ भी। इससे बेहतर करियर क्या होगा? कुछ साल वकालत का अनुभव ले लो, फिर तुम्हें पीछे के रास्ते से सत्र न्यायाधीश बना देंगे।”

कुसुम ने मन मारकर दाखिला तो ले लिया, लेकिन कॉलेज की एक भी क्लास में नहीं गईं। परिवार वालों ने फीस भर दी, उपस्थिति दर्ज करवा दी, और हर साल परीक्षा के समय ज़बरदस्ती कॉलेज ले जाकर परीक्षा दिलवा दी। चार साल बाद उन्होंने एक स्थानीय दलाल को पैसे देकर उन्हें सेकंड डिवीजन की डिग्री दिला दी। कानून की बुनियादी जानकारी तक न होने के बावजूद कुसुम ने बार काउंसिल में पंजीकरण कराया। परिवार में मौजूद एक कार्यरत जज ने उन्हें दिल्ली की एक लॉ फर्म में नौकरी दिला दी और कुछ कानूनी सहायता के केस भी दिलवा दिए। कुछ सालों बाद कुसुम ने यह पेशा छोड़ दिया और विदेश चली गईं।

अब ज़रा सोचिए — अगर किसी फर्जी डिग्री वाले व्यक्ति को ऐसी अदालत में जज बना दिया जाए जो आतंकवाद जैसे जटिल मामलों की सुनवाई करती हो, तो क्या वह न्याय कर पाएगा? उदाहरण के लिए, संजय दत्त केस में 121 आरोपी, 678 गवाह और 12,000 पन्नों के बयान थे।[3] क्या आप सोच सकते हैं कि कुसुम रावत जैसी व्यक्ति इतना भारी मुकदमा संभाल पाएगी? शायद यही कारण है कि गंभीर अपराधों में भी न्यायिक सज़ाएँ अक्सर हल्की पड़ जाती हैं। इस बीच, सैकड़ों जजों के बच्चे और रिश्तेदार न्यायिक नौकरियों के लिए पहले से तैयार किए जा रहे हैं — मानो न्यायपालिका अब पेशा नहीं, बल्कि पारिवारिक परंपरा बन गई हो।

अंकल जज सिंड्रोम

रावत का मामला अब भारत की न्यायपालिका में अपवाद नहीं, बल्कि आम बात बन चुका है। दूसरे लोकतांत्रिक देशों की तरह यहाँ जजों की नियुक्ति के लिए कोई खुली या जवाबदेह प्रक्रिया नहीं है। जैसे अमेरिका में सीनेट पुष्टि प्रक्रिया होती है या ब्रिटेन में ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन नाम की स्वतंत्र संस्था चयन करती है — वैसे भारत में कोलेजियम बिना किसी सार्वजनिक जांच, तय मानदंड या बाहरी निगरानी के काम करता है। इस अपारदर्शिता का नतीजा यह है कि पारिवारिक और पेशेवर नेटवर्क नियुक्तियों पर हावी रहते हैं, और कई बार योग्य या विविध पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, एक समय ऐसा था जब सुप्रीम कोर्ट के करीब 38 प्रतिशत जजों के परिवारिक संबंध न्यायपालिका या सरकार में थे। यानी 32 में से 12 जज ऐसे थे जो किसी पूर्व जज या राजनीतिक नेता के रिश्तेदार थे।[4] हाई कोर्ट के स्तर पर भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। 2018 में केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजी गई 33 सिफ़ारिशों में से 11 मामलों में पारिवारिक संबंध पाए। इनमें कई उम्मीदवार मौजूदा या सेवानिवृत्त जजों के बेटे-बेटियाँ या रिश्तेदार थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम से कहा कि ऐसी सिफ़ारिशों को रद्द किया जाए ताकि अन्य योग्य वकीलों को भी समान अवसर मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।[5]

अध्ययनों से भी पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जज सीमित और प्रभावशाली परिवारों से आते हैं। कई बार पूर्व जजों के बेटे, बेटियाँ या रिश्तेदार ऊँचे पदों तक पहुँच जाते हैं।[6] उदाहरण के लिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ के पुत्र हैं, इस प्रवृत्ति का स्पष्ट उदाहरण हैं।[7] इसी तरह, 2018 में वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनीं जिन्हें सीधे बार से नियुक्त किया गया। उनकी योग्यता निर्विवाद है, लेकिन यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उनके पिता ओम प्रकाश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे।

अब आम बोलचाल में इसे ‘अंकल जज सिंड्रोम’ कहा जाता है, यानी ऐसी परंपरा जहाँ जज अपने रिश्तेदारों या परिचितों को तरजीह देते हैं, चाहे वे योग्य हों या नहीं।[8]

यह बंद मानसिकता और भी मज़बूत हो जाती है क्योंकि कोलेजियम बार एसोसिएशनों और वरिष्ठ वकीलों की अनौपचारिक सिफ़ारिशों पर निर्भर करता है — जिनमें से ज़्यादातर उसी अभिजात वर्ग से आते हैं। पक्षपात तब साफ दिखता है जब तबादलों और प्रमोशन की बात आती है। जो जज कोलेजियम के “करीबी” या “वफादार” माने जाते हैं, उन्हें इनाम के तौर पर ऊँचे पद या सुविधाजनक स्थान मिल जाते हैं, जबकि असहमत जजों को सज़ा की तरह दूरस्थ या कम महत्व वाले स्थानों पर भेज दिया जाता है।[9]

ऐसी व्यवस्था न केवल अभिजात वर्ग को बनाए रखती है, बल्कि विविधता को भी कमज़ोर करती है। महिलाओं, पिछड़े वर्गों और वंचित समुदायों का न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व आज भी बहुत सीमित है। कोलेजियम के समर्थक कहते हैं कि यह परंपरा “विरासत” और “कुशलता” से जुड़ी है — यानी जिन परिवारों में कानून की परंपरा रही है, वहाँ स्वाभाविक रूप से दक्षता भी होती है। लेकिन जब कोई सार्वजनिक साक्षात्कार, प्रदर्शन मूल्यांकन या तय मानक ही नहीं हैं, तो दोहराए जाने वाले पैटर्न का सबसे आसान कारण “भाई-भतीजावाद” ही माना जाएगा।[10]

धीरे-धीरे यह पूरी प्रणाली एक “बंद क्लब” जैसी बन गई है, जहाँ न्यायिक पद योग्यता से नहीं, बल्कि विरासत से मिलते हैं — मानो न्याय की कुर्सियाँ भी अब उत्तराधिकार का हिस्सा बन चुकी हों।

न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्ट आचरण

भारत की न्यायिक प्रणाली में आज 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं — यह ऐसा बोझ है जिसे निपटाने में अगर मौजूदा गति बनी रही, तो सैकड़ों साल लग सकते हैं। ज़मीन से जुड़े विवादों में अक्सर 20 साल तक फैसला नहीं आता। अपराधी आसानी से ज़मानत पा लेते हैं, जबकि जो लोग न्यायपालिका की कमियों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अदालतें तुरंत फटकार देती हैं या चुप करा देती हैं।[11]

विडंबना यह है कि इस गंभीर स्थिति को सुधारने के बजाय उच्च न्यायपालिका के सदस्य पारदर्शिता और जवाबदेही से लगातार बचते रहे हैं। 2015 में संसद द्वारा पारित नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। यह फैसला इस बात का उदाहरण था कि न्यायपालिका अपनी पुरानी, बंद और गोपनीय व्यवस्था से बाहर आने को तैयार नहीं है। इस निर्णय ने कोलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा — वही प्रणाली जो जजों को जांच और जवाबदेही से बचाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। पिछले एक दशक में आई अनेक रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत की न्यायपालिका गहरे संकट से गुजर रही है और अब इसमें सुधार की सख्त आवश्यकता है, ताकि जनता का भरोसा दोबारा स्थापित किया जा सके।[12]

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार — चाहे वह रिश्वतखोरी हो, अनुचित प्रभाव हो या नैतिक पतन — सीधे तौर पर कोलेजियम की संरचनात्मक खामियों से जुड़ा हुआ है। इस प्रणाली की गोपनीयता नियुक्तियों को जवाबदेही से बचा लेती है, जिससे कई बार संदिग्ध या अयोग्य व्यक्ति भी न्यायाधीश बन जाते हैं।[13] इस तरह की अपारदर्शिता “संस्थागत भ्रष्टाचार” को जन्म देती है, जिसमें व्यक्तिगत हित, सार्वजनिक दायित्व पर हावी हो जाते हैं।[14]

दिल्ली के वकील रॉबिन भट्ट इस स्थिति पर कहते हैं: “कई हाई कोर्ट के जजों के बच्चे या रिश्तेदार उन्हीं अदालतों में वकालत कर रहे हैं जहाँ उनके माता-पिता जज हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल है। जब इतने सारे रिश्तेदार एक ही अदालत में काम करते हैं, भले ही अलग कोर्टरूम में हों, तो निष्पक्षता पर शक होना स्वाभाविक है — और यह न्याय व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक संकेत है।” [15]

कई बड़े घोटालों ने इस समस्या को और उजागर किया है। 2025 में 14 जजों पर रिश्वतखोरी और पक्षपात के गंभीर आरोप लगे, जिससे यह साफ़ हुआ कि सड़ांध अब प्रणाली के अंदर तक पहुँच चुकी है।[16]

इसी साल सामने आया न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा प्रकरण इस बात का प्रतीक है कि कोलेजियम शिकायतों पर कार्रवाई करने में कितना संकोच करता है। 14 मार्च 2025 को वर्मा के घर से जले हुए नोटों से भरे बोरे बरामद हुए, जिनकी कीमत कम से कम 15 करोड़ रुपये (लगभग 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर) बताई गई। उन्हें 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया था और बाद में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। अब उनके खिलाफ न केवल बेहिसाब नकदी रखने के आरोप हैं, बल्कि अपने फैसलों में पक्षपात और अनुचित लाभ पहुँचाने के भी संदेह हैं।[17]

सेवानिवृत्ति के बाद जजों को विभिन्न ट्रिब्यूनलों या आयोगों में ऊँचे पदों पर नियुक्त करना अब “इनाम” की तरह देखा जाता है — जैसे जिन्होंने अपने कार्यकाल में सत्ता या प्रभावशाली लोगों के पक्ष में फैसले दिए हों, उन्हें बाद में किसी पद से पुरस्कृत किया जाता है। यह “आपसी एहसान और पद-लाभ की संस्कृति” (quid pro quo culture) को और मजबूत करती है।[18]

विडंबना यह है कि कोलेजियम प्रणाली को कार्यपालिका के भ्रष्टाचार से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वही खुद भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। नियुक्तियों में अनावश्यक देरी, योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी और सरकार की सिफ़ारिशों को मनमाने ढंग से खारिज करना इसी बात का प्रमाण हैं।[19]

पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया ने भी यह स्वीकार किया था कि न्यायपालिका पूरी तरह भ्रष्टाचारमुक्त नहीं है।[20] यह स्वीकारोक्ति इस सच्चाई की पुष्टि करती है कि समस्या को भीतर से भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन उसे सुधारने का साहस अब तक कोई नहीं जुटा पाया।

देशव्यापी भ्रष्टाचार में न्यायपालिका की भूमिका

कोलेजियम प्रणाली की कमियाँ सिर्फ न्यायपालिका तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक ढाँचे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। जब सबसे ऊँचा संस्थान ही अपारदर्शिता और सिफ़ारिश की संस्कृति को सामान्य बना देता है, तो बाकी संस्थान भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। इस तरह, योग्यता की जगह संबंध और सिफ़ारिशें अहम हो जाती हैं, और मेरिटोक्रेसी धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाती है।[21]

एक भ्रष्ट न्यायपालिका का सीधा नुकसान यह होता है कि वह भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयासों को कमजोर कर देती है।[22] जब अदालतें ताकतवर लोगों को जवाबदेह नहीं ठहरातीं, तो यह “दण्डमुक्ति की संस्कृति” (culture of impunity) को बढ़ावा देती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में फैसलों में देरी या पक्षपातपूर्ण निर्णय, दोषियों को बचा लेते हैं, जिससे शासन में बेईमानी और संस्थागत गिरावट बनी रहती है।[23]

न्यायपालिका की यह अभिजातवादी और बंद मानसिकता आम नागरिकों को भी दूर कर देती है। जनता का भरोसा घटता है, नागरिक सहभागिता कम होती है, और भ्रष्टाचार समाज के अन्य हिस्सों में भी फैलता जाता है।

आर्थिक दृष्टि से भी, जब न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहता, तो निवेशक हिचकिचाते हैं। उन्हें डर रहता है कि विवादों के मामलों में न्याय निष्पक्ष नहीं होगा।[24] इस तरह, कोलेजियम प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाती है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक ढाँचे — दोनों को कमजोर करती है।

जनता का घटता विश्वास

लोकतंत्र की बुनियाद जनता के विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन हाल के सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत की न्यायपालिका पर यह भरोसा लगातार घट रहा है — और इसकी एक बड़ी वजह कोलेजियम प्रणाली की खामियाँ हैं। 2025 में हुए सी-वोटर सर्वे के अनुसार, केवल 17 प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि न्यायपालिका पारदर्शी है। करीब 44 प्रतिशत लोग कोलेजियम प्रणाली का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा इसकी निष्पक्षता पर संदेह जताता है।[25]

भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार से जुड़े बड़े मामलों ने इस अविश्वास को और गहरा किया है। आम जनता को अब यह महसूस होने लगा है कि न्यायपालिका एक अभिजात वर्ग का बंद गुट बन गई है, जो समाज की वास्तविकताओं से कटी हुई है।[26] न्याय में लगातार हो रही देरी, खासकर नियुक्तियों की कमी और असंगत फैसलों के कारण, जनता के विश्वास को और कमजोर कर रही है। नागरिक अब यह पूछने लगे हैं कि क्या यह व्यवस्था सच में न्याय देने के लिए बनी है या फिर अपने ही स्वार्थों की रक्षा के लिए।

सोशल मीडिया पर भी यही भावना झलकती है। लोग कोलेजियम प्रणाली को पक्षपात, बंद मानसिकता और अकार्यक्षमता का प्रतीक बताते हैं। न्यायपालिका पर यह घटता भरोसा अब व्यवहार में भी दिखाई देने लगा है — लोग अदालतों के आदेशों का पालन करने में अनिच्छा दिखाते हैं और अपने विवादों को निपटाने के लिए अदालत से बाहर के रास्ते अपनाने लगे हैं।

यह प्रवृत्ति न केवल न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार करती है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढाँचे की वैधता को भी खतरे में डालती है। यदि यह स्थिति नहीं बदली, तो न्यायपालिका की नैतिक साख पर से जनता का भरोसा पूरी तरह उठ सकता है।

क्या न्यायपालिका स्वयं में सुधार लाने में सक्षम है?

2024 के अंत में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम — जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, सूर्यकांत, हृषिकेश रॉय और ए.एस. ओका शामिल थे — ने एक साहसिक प्रस्ताव पर विचार शुरू किया। इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि कुछ समय के लिए ऐसे हाई कोर्ट जजों की नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए जो मौजूदा या पूर्व सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के करीबी रिश्तेदार हैं।[27]

इसके बाद 2025 में एक और प्रस्ताव सामने आया, जिसमें जजों के बच्चों की नियुक्तियों की सख्त जांच की बात कही गई — यह मानते हुए कि उन्हें पहले से ही कुछ स्वाभाविक पारिवारिक लाभ मिलते हैं। यदि ये दोनों कदम लागू होते हैं, तो न्यायपालिका में प्रतिभा का दायरा बढ़ेगा, विविधता को बढ़ावा मिलेगा, और उस “वंशवादी झुकाव” पर अंकुश लगाया जा सकेगा जो अभी हाई कोर्ट के कोलेजियम की सिफ़ारिशों पर हावी है।

वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट को इन दोनों प्रस्तावों को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। वे कहते हैं: “जजों की नियुक्तियों की वास्तविकता बहुत धुंधली और असंगत है। आपसी एहसान, अंकल जज, पारिवारिक रिश्ते — ये सब योग्य लोगों का मनोबल गिराते हैं और पूरी संस्था की साख को नुकसान पहुँचाते हैं।” [28]

हालाँकि वे यह भी मानते हैं कि “कहना आसान है, करना मुश्किल।” उनके शब्दों में, “अब तक तो हम इस बात पर भी रोक नहीं लगा पाए हैं कि जजों के रिश्तेदार उसी हाई कोर्ट में वकालत न करें। बार-बार यह साबित हुआ है कि यह प्रणाली सुधार की हर कोशिश से ज़्यादा शक्तिशाली है।”

समाधान: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन

‘Judiciary at the Crossroads – An Eternal Debate on Judicial Appointments’ शीर्षक वाले शोध-पत्र में वकील अभिलाषा एस.जी. और मेधा एम. पुराणिक ने एक सटीक तथ्य पर ध्यान दिलाया है: “भारत दुनिया का एकमात्र संवैधानिक लोकतंत्र है जहाँ न्यायपालिका अपने ही जजों की नियुक्ति खुद करती है।” [29]

इतनी व्यापक स्वायत्तता होने के बावजूद, इस प्रणाली का मूल उद्देश्य — यानी कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होकर पूरी तरह स्वतंत्र होना — अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अभिलाषा और पुराणिक आगे लिखती हैं: “संविधान के व्यावहारिक क्रियान्वयन ने यह दिखाया है कि मुख्य न्यायाधीश अक्सर कार्यपालिका के दृढ़ रुख के सामने टिक नहीं पाते। और जब वे अपनी राय रखने की स्थिति में होते हैं, तब भी उनका दृष्टिकोण कई बार पूरी तरह व्यक्तिगत होता है। ये सभी परिस्थितियाँ न्यायपालिका के स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसलिए, अब इस व्यवस्था को पुनर्गठित करने और एक नई, संतुलित प्रणाली लाने की सख्त ज़रूरत है।”

इसी संदर्भ में 2014 में 99वें संविधान संशोधन के तहत नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) की स्थापना की गई थी। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यदि यह प्रणाली लागू रहती, तो यह मौजूदा कोलेजियम की कमियों को दूर कर एक संतुलित और पारदर्शी नियुक्ति व्यवस्था स्थापित कर सकती थी।

अधिक पारदर्शिता और कम गोपनीयता: कोलेजियम प्रणाली पूरी तरह गोपनीय तरीके से काम करती है — न कोई सार्वजनिक मानदंड हैं, न चयन के रिकॉर्ड। इसके विपरीत, एनजेएसी (NJAC) का ढाँचा एक व्यवस्थित और खुली प्रक्रिया पर आधारित था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और दो “प्रख्यात व्यक्ति” शामिल होते। यह संरचना निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाती, जिससे जनता का भरोसा मजबूत होता।
अधिक जवाबदेही और पक्षपात पर नियंत्रण: कोलेजियम की बंद प्रकृति में बाहरी निगरानी का कोई स्थान नहीं है। इसका परिणाम यह है कि भाई-भतीजावाद और अयोग्य नियुक्तियों की गुंजाइश बनी रहती है। एनजेएसी में विविध हितधारकों की भागीदारी थी — जैसे कार्यपालिका और नागरिक समाज के प्रतिनिधि — ताकि संतुलन बना रहे और पक्षपात पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही, इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायिक वीटो पॉवर का भी प्रावधान था।
बेहतर दक्षता और कम देरी: आज न्यायपालिका में लाखों पद खाली हैं, और कोलेजियम व सरकार के बीच होने वाले टकराव के कारण नियुक्तियाँ लगातार लटकती रहती हैं। इस कारण मामलों का बोझ बढ़ता जाता है। एनजेएसी की व्यवस्था में सहयोगात्मक परामर्श और स्पष्ट प्रक्रिया के ज़रिए नियुक्तियाँ तेज़ी से पूरी की जा सकती थीं, जिससे न्याय की डिलीवरी में सुधार होता।
शक्ति संतुलन और विविधता: वर्तमान कोलेजियम प्रणाली पूरी तरह नियुक्तियों पर एकाधिकार रखती है। इससे लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ता है और महिलाओं, पिछड़े वर्गों तथा वंचित समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। इसके विपरीत, एनजेएसी का उद्देश्य था कि सरकार, न्यायपालिका और समाज के प्रतिनिधि — तीनों एक साथ मिलकर नियुक्तियों में भाग लें, ताकि न्यायपालिका में विविधता और संतुलन दोनों सुनिश्चित हो सकें।

अंततः, केवल जवाबदेह, योग्यता-आधारित और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से ही भारतीय न्यायपालिका अपनी खोई हुई साख वापस पा सकती है। यही रास्ता भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, जनता का भरोसा पुनर्स्थापित करने, और न्यायपालिका को वास्तव में “न्याय का स्तंभ” बनाने की दिशा में ले जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

[1] Decoding the Colloquialism of NJAC vs. Collegium System: The Appointment of Judges in India (LexisNexis India, August 2025) https://www.lexisnexis.in/blogs/njac-vs-collegium-system/

[2] Judiciary at the Crossroads – An Eternal Debate on Judicial Appointments (RostrumLegal, 2015) https://www.rostrumlegal.com/judiciary-at-the-crossroads-an-eternal-debate-on-judicial-appointments/

[3] The Sanjay Dutt Cover-Up (Scribd, 2007) https://www.scribd.com/document/131940574/The-Sanjay-Dutt-Cover-Up-2007

[4] Is There Nepotism in the Judiciary? (TheSupremeRights) https://thesupremerights.com/is-there-nepotism-in-the-judiciary/

[5] Govt Gives Collegium Proof of Nepotism in Picks for HC Judges (Times of India, August 2018) https://timesofindia.indiatimes.com/india/govt-gives-collegium-proof-of-nepotism-in-picks-for-hc-judges/articleshow/65220425.cms

[6] There Is More Nepotism in Judiciary Than in … (Reddit, r/IndiaSpeaks) https://www.reddit.com/r/IndiaSpeaks/comments/18pro2o/there_is_more_nepotism_in_judiciary_than_in/

[7] Is D.Y. Chandrachud the Current CJI of India a Product of Nepotism in the Indian Judiciary? (Quora) https://www.quora.com/Is-D-Y-Chandrachud-the-current-CJI-of-India-a-product-of-nepotism-in-the-Indian-judiciary

[8] ‘Uncle Judges Syndrome’ Under Fire: Justice Yashwant Varma’s Scandal Ignites Judicial Reform Debate (LawTrend, March 2025) https://lawtrend.in/uncle-judges-syndrome-under-fire-justice-yashwant-varmas-scandal-ignites-judicial-reform-debate/

[9] What Are the Issues Related to the Collegium System? (LawNotes) https://lawnotes.co/tag/what-are-the-issues-related-to-the-collegium-system/

[10] Understanding the Role of Nepotism in India’s Judiciary: A Case for Legacy and Competence (Times of India, September 2025) https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/understanding-the-role-of-nepotism-in-indias-judiciary-a-case-for-legacy-and-competence/articleshow/124197988.cms

[11] Why Is Malabar Gold + Diamonds Facing a Boycott on Dhanteras? It Has a Pakistan Link (Hindustan Times, October 2025) https://www.hindustantimes.com/india-news/why-is-malabar-gold-diamonds-facing-a-boycott-on-dhanteras-it-has-a-pakistan-link-101760772036123.html

[12] Exposed: Rampant Corruption and Opacity in Judiciary — A Decade of Scandals and Resistance to Reform (TheSquirrels, August 2025) https://thesquirrels.in/governance/exposed-rampant-corruption-and-opacity-in-judiciary-a-decade-of-scandals-and-resistance-to-reform-9757225

[13] Judicial Corruption in India (PWOnlyIAS, March 2025) https://pwonlyias.com/current-affairs/judicial-corruption-in-india/

[14] Judicial Accountability and Independence in India, Article 23(1):160 (Oxford University Press – ICON Journal, May 2025) https://academic.oup.com/icon/article/23/1/160/8148805

[15] As SC Collegium Considers Proposal to Tackle Nepotism, How the Bar Views the Possible Move (ThePrint, January 2025) https://theprint.in/judiciary/as-sc-collegium-considers-proposal-to-tackle-nepotism-how-the-bar-views-the-possible-move/2430971/

[16] Exposed: Rampant Corruption and Opacity in Judiciary — A Decade of Scandals and Resistance to Reform (TheSquirrels, August 2025) https://thesquirrels.in/governance/exposed-rampant-corruption-and-opacity-in-judiciary-a-decade-of-scandals-and-resistance-to-reform-9757225

[17] ‘Uncle Judges Syndrome’ Under Fire: Justice Yashwant Varma’s Scandal Ignites Judicial Reform Debate (LawTrend, March 2025) https://lawtrend.in/uncle-judges-syndrome-under-fire-justice-yashwant-varmas-scandal-ignites-judicial-reform-debate/

[18] Judicial Nepotism, Post-Retirement Appointments and the Question of Judicial Accountability in India (Boloji, October 2025) https://www.boloji.com/articles/54760/judicial-nepotism-post-retirement-appointments-and-the-question-of-judicial-accountability-in-india

[19] A Crack in the Collegium’s Wall of Secrecy (SCObserver Journal, September 2025) https://www.scobserver.in/journal/a-crack-in-the-collegiums-wall-of-secrecy/

[20] Judicial Appointment, Accountability and Constitutional Obligation of Judges in India (ResearchGate, August 2022) https://www.researchgate.net/publication/362540058_Judicial_Appointment_Accountability_and_Constitutional_obligation_of_Judges_in_India_Judicial_Appointment_Accountability_and_Constitutional_Obligation_of_Judges_in_India

[21] Judiciary at the Crossroads – An Eternal Debate on Judicial Appointments (RostrumLegal, 2015) https://www.rostrumlegal.com/judiciary-at-the-crossroads-an-eternal-debate-on-judicial-appointments/

[22] Bollywood & Judiciary: Do They Work by the Same Merit System? (LinkedIn Article, January 2023) https://www.linkedin.com/pulse/bollywood-judiciary-work-same-merit-system-varma-ex-ias-vr–w9qmc

[23] Bollywood & Judiciary: Do They Work by the Same Merit System? (LinkedIn Article, August 2024) https://www.linkedin.com/pulse/bollywood-judiciary-work-same-merit-system-varma-ex-ias-vr–w9qmc

[24] Efficacy of the Collegium System (JurisCentre Blog, January 2023) https://juriscentre.com/2023/01/17/efficacy-of-the-collegium-system/

[25] Debate on India’s Judicial Appointment System: Collegium vs Commission (YouTube Video) https://youtu.be/0C18MChNq7M?si=GRLkpPPaDW3HjMFk

[26] Corruption, Misconduct in Judiciary Have Negative Impact on Public Confidence: CJI (Deccan Herald, June 2025) https://www.deccanherald.com/india/corruption-misconduct-in-judiciary-have-negative-impact-on-public-confidence-cji-3570603

[27] In a First, SC Collegium Starts Interacting with Lawyers Backed for HC Judgeship (Times of India, December 2024) https://timesofindia.indiatimes.com/india/in-a-first-sc-collegium-starts-interacting-with-lawyers-backed-for-hc-judgeship/articleshow/116780474.cms

[28] Judiciary at the Crossroads – An Eternal Debate on Judicial Appointments (RostrumLegal, 2015) https://www.rostrumlegal.com/judiciary-at-the-crossroads-an-eternal-debate-on-judicial-appointments/

[29] Judiciary at the Crossroads – An Eternal Debate on Judicial Appointments (RostrumLegal, 2015) https://www.rostrumlegal.com/judiciary-at-the-crossroads-an-eternal-debate-on-judicial-appointments/