औपनिवेशिक कानूनों में हिंदू भेदभाव

औपनिवेशिक शासन ने हिंदू मंदिरों को राज्य-नियंत्रित “पब्लिक ट्रस्ट” बनाया, जबकि मुस्लिम वक़्फ़ को स्वायत्त धार्मिक न्यास का दर्जा देकर स्थायी कानूनी असमानता पैदा की।
स्वतंत्र भारत ने इन ढांचों को हटाने के बजाय HR&CE और वक़्फ़ अधिनियम जैसे कानूनों से और मजबूत किया।
दंड संहिता की ईशनिंदा धाराएँ, 1927 का वन अधिनियम और आपराधिक जनजाति अधिनियम जैसी औपनिवेशिक संरचनाएँ आज भी अलग रूप में मौजूद हैं।
न्यायपालिका ने शिरूर मठ मामले (1954) में आंशिक धार्मिक स्वतंत्रता तो दी, लेकिन मंदिर संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण को वैध ठहराकर असंतुलन कायम रखा।
यह विरोधाभास दिखाता है कि संविधान का धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का वादा अब भी अधूरा है, और सुधार तभी संभव है जब औपनिवेशिक विरासतों को समाप्त कर वास्तविक स्वायत्तता और समान कानून लागू किए जाएँ।

ब्रिटिश शासन ने भारत पर पकड़ मजबूत करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, जिसने सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बड़े हिस्सों को अपने नियमों में बाँध दिया। औपनिवेशिक कानून की रणनीति दो तरह से चलती थी। पहला, शासन की दमन और शोषण की ताकत को बढ़ाना—कड़े दंड कानून बनाना, पुलिस को ज़्यादा अधिकार देना, और सख़्त वन कानून लागू करना। इनसे प्राकृतिक संसाधनों का शोषण आसान हुआ और पारंपरिक रोज़गार अपराध माने जाने लगे। इससे एक अनुशासनकारी व्यवस्था खड़ी हुई, जिसका मकसद राजस्व बढ़ाना और नियंत्रण बनाए रखना था। दूसरा, स्वदेशी संस्थाओं का ढाँचा बदलना, खासकर हिंदू मंदिरों का, जिन्हें कानून के तहत राज्य-नियंत्रित “पब्लिक ट्रस्ट” घोषित कर दिया गया। इसके उलट, इस्लामी वक़्फ़ को एंग्लो-मुहम्मदन कानून में धार्मिक न्यास के रूप में सुरक्षित रखा गया और उसका आंतरिक नियंत्रण बना रहा। इस तरह हिंदू और मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों के साथ कानूनी व्यवहार में स्थायी असमानता खड़ी की गई।

यह असमानता आज़ादी के बाद भी बनी रही। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी इनके प्रभाव आज तक कानूनों, प्रशासनिक ढाँचे और अदालतों के फ़ैसलों में दिखते हैं। हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, वक़्फ़ के लिए विशेष कानूनी ढाँचा, धार्मिक अपराधों से जुड़ी औपनिवेशिक धाराओं का बना रहना, और जंगल व समाज पर नौकरशाही का दबदबा—ये सब दिखाते हैं कि औपनिवेशिक ढांचा आज भी अब भी मौजूद है; केवल इसका रूप थोड़ा बदल दिया गया है।

मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण

औपनिवेशिक काल में हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण का निर्णायक मोड़ 1920 के दशक में मद्रास प्रेसीडेंसी में आया, जब बने कानूनों ने राज्य और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के संबंध को मूल रूप से बदल दिया। 1926 का मद्रास हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम और फिर 1927 के संशोधनों ने यह तय किया कि मंदिर अब केवल धार्मिक जीवन का केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें “सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास” माना जाएगा। इसका मतलब यह था कि मंदिर अब सरकार की सीधी निगरानी में आएंगे।[1] इस कानून के तहत सरकार ने एक बोर्ड बनाया, जिसे मंदिर की ज़मीन, संपत्तियों और प्रशासन की देखरेख का अधिकार दिया गया। इससे मंदिर समुदायों की अपनी स्वतंत्रता कम हो गई और उन्हें ऐसे ढांचे में डाल दिया गया जो औपनिवेशिक शासन की सोच के मुताबिक चलता था। धीरे-धीरे दूसरे प्रांतों और इलाकों में भी यही तरीका अपनाया गया और यह एक स्थायी मॉडल बन गया।

स्वतंत्रता के बाद उम्मीद थी कि यह औपनिवेशिक ढांचा हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमिलनाडु राज्य ने इस औपनिवेशिक परंपरा को 1959 के तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास (HR&CE) अधिनियम के ज़रिए लागू और विस्तारित किया।[2] इसके तहत एक अलग विभाग बनाया गया, जो हज़ारों मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं पर सीधा नियंत्रण रखता है। प्रशासित यह कानून धार्मिक संस्थाओं की अभूतपूर्व संख्या पर राज्य का नियंत्रण सुनिश्चित करता है। आज विभाग का कानूनी दायरा मंदिर की भूमि और अचल संपत्तियों की देखरेख, वित्तीय प्रशासन, न्यासियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, और यहां तक कि अनुष्ठानों व उत्सवों की निगरानी तक फैला हुआ है, जिसे “धर्मनिरपेक्ष” प्रबंधन कहा जाता है। सरकारी दस्तावेज़ इसे हमेशा सार्वजनिक जवाबदेही और देखरेख के रूप में पेश करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि यह काम सही कारणों से किया जा रहा है।

इस ढांचे का पैमाना चौंकाने वाला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु HR&CE विभाग वर्तमान में 36,000 से अधिक मंदिरों का प्रबंधन करता है, साथ ही अनेक मठों, न्यासों और धर्मार्थ संस्थाओं का भी।[3] यह आंकड़ा केवल नौकरशाही की पहुँच ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी दिखाता है कि हिंदू धार्मिक जीवन में राज्य का दखल सामान्य और स्वाभाविक बना दिया गया है। मद्रास प्रेसीडेंसी में एक औपनिवेशिक प्रयोग के रूप में जो शुरू हुआ था, वह आज दुनिया के सबसे बड़े उदाहरणों में गिना जाता है, जहाँ किसी लोकतांत्रिक देश में धर्म पर सरकार का इतना व्यापक नियंत्रण हो। यही कारण है कि यह स्थिति धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान द्वारा दी गई गारंटियों पर सवाल उठाती है।

शिरूर मठ से शुरू हुआ राज्य नियंत्रण का रास्ता

संवैधानिक ढांचा और उसकी प्रारंभिक न्यायिक व्याख्या ने हिंदू धार्मिक संस्थाओं पर राज्य नियंत्रण की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। संविधान लागू होने के तुरंत बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कमिश्नर, हिंदू धार्मिक न्यास, मद्रास बनाम श्री लक्ष्मिंद्र तीर्थ स्वामीयर ऑफ शिरूर मठ (1954) मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जो आज भी भारतीय धार्मिक न्यायशास्त्र की आधारशिला माना जाता है।[4] अदालत ने “धर्म के विषयों” और “धर्मनिरपेक्ष विषयों” में स्पष्ट भेद स्थापित किया, धर्म से जुड़े विषय अनुच्छेद 25 और 26 की सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, जबकि संपत्ति के प्रशासन से जुड़े “धर्मनिरपेक्ष” विषयों को राज्य वैध रूप से नियंत्रित कर सकता है। इस फैसले ने मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास अधिनियम, 1951 के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया और धार्मिक संप्रदायों की सिद्धांतगत व अनुष्ठानिक स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया। लेकिन साथ ही, अदालत ने मंदिर संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन पर राज्य की निगरानी को वैध ठहराया, जिससे राज्य को एक प्रशासनिक आधार मिला, जो धीरे-धीरे व्यापक नौकरशाही नियंत्रण में बदल गया।

संविधान की भाषा भी यहाँ कुछ उलझी हुई है। अनुच्छेद 26(ख) प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार देता है कि वह “धर्म संबंधी विषयों में अपने मामलों का स्वयं प्रबंधन करे।” वहीं अनुच्छेद 26(घ) यह अधिकार देता है कि संप्रदाय “अपनी संपत्ति का प्रबंधन कानून के अनुसार करे।” इसी “कानून के अनुसार” वाली पंक्ति को एक सक्षम प्रावधान के रूप में देखा गया है, जिसने विधानसभाओं को हिंदू मंदिरों और न्यासों पर व्यापक नियामक ढांचे लागू करने की छूट दी।[5] व्यवहार में, यही संवैधानिक खुला दरवाज़ा वह मार्ग बन गया, जिससे HR&CE जैसे कानून बार-बार की संवैधानिक चुनौतियों के बावजूद टिके रहे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नियंत्रण असमान रूप से लागू हुआ। हिंदू संस्थाएँ विशेष कानूनी विभागों के अधीन लाई गईं, जिन्हें व्यापक अधिकार दिए गए, जबकि चर्चों या मस्जिदों के प्रशासन के लिए कोई समकक्ष राज्य-नियंत्रित तंत्र मौजूद नहीं है।[6] ईसाई और मुस्लिम संस्थाएँ अपने आंतरिक संपत्ति प्रबंधन में कहीं अधिक स्वायत्त बनी हुई हैं, मस्जिदों के मामले में वक़्फ़ अधिनियम द्वारा और चर्चों के मामले में संप्रदायगत स्व-शासन द्वारा सुरक्षित।[7]

इस असमानता के कारण एक संवैधानिक विरोधाभास पैदा होता है। संविधान ने धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्रता देने का वादा किया था। लेकिन अदालतों की व्याख्या और विधानसभाओं के कानूनों ने इसे इस तरह बदला कि वही प्रावधान हिंदू मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण और मज़बूत करने का साधन बन गए। यानी जिन प्रावधानों का उद्देश्य आज़ादी था, वही प्रावधान एक समुदाय की आज़ादी घटाने के लिए इस्तेमाल किए गए।

मंदिर और वक़्फ़: औपनिवेशिक कानूनी दोहरा मापदंड

हिंदू मंदिरों के प्रति हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण के ठीक विपरीत, औपनिवेशिक शासन ने मुस्लिम धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों के मामले में बिल्कुल अलग कानूनी रणनीति अपनाई। मुसलमान वक़्फ़ वैलिडेटिंग एक्ट, 1913,[8] और इसके बाद 1923 व 1930 के पूरक कानूनों ने वक़्फ़ को एक अलग कानूनी रूप के रूप में मान्यता और मजबूती दी। इन कानूनों ने पहले की न्यायिक शंकाओं, ख़ासकर प्रिवी काउंसिल द्वारा वक़्फ़-अलाल-औलाद (परिवार केंद्रित वक़्फ़) की अस्वीकृति, को पलट दिया और मुस्लिम पारिवारिक तथा धर्मार्थ न्यासों को एंग्लो-मुहम्मदन क़ानून के तहत वैध धार्मिक न्यास घोषित किया।[9] 1913 का अधिनियम इस प्रकार वक़्फ़ को एक संरक्षित न्यायिक श्रेणी के रूप में स्थापित करता है, जो इस्लामी न्यायशास्त्र में निहित है और जिसे उन नौकरशाही पुनर्गठन प्रक्रियाओं से बाहर रखा गया था जो हिंदू मंदिरों पर लागू हुईं।

वक़्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन मुस्लिम न्यासियों (मुतवल्ली) और बाद में समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वैधानिक बोर्डों के अधीन रहा, न कि औपनिवेशिक (या स्वतंत्रता-उपरांत) राज्य की मशीनरी में समाहित। यद्यपि 1923 और 1930 के संशोधनों ने पंजीकरण और निगरानी से जुड़े प्रावधान जोड़े, फिर भी उन्होंने अधिकार को राज्य विभागों को हस्तांतरित करने के बजाय आंतरिक सामुदायिक शासन के सिद्धांत को मजबूत किया।[10] इस कानूनी मान्यता ने एक असमानता को स्थायी बना दिया: हिंदू धार्मिक संस्थाओं को धीरे-धीरे सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों के रूप में वर्गीकृत कर प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया, जबकि मुस्लिम न्यासों को इस्लामी क़ानून के ढांचे के भीतर स्वायत्त धार्मिक संस्थाओं के रूप में मान्यता मिली।

इस औपनिवेशिक विभेदकारी संहिताकरण का दीर्घकालिक असर हुआ। स्वतंत्र भारत को केवल हिंदू मंदिरों के लिए HR&CE मॉडल ही नहीं, बल्कि कानूनी रूप से सुदृढ़ वक़्फ़ प्रणाली भी विरासत में मिली, जिसे वक़्फ़ अधिनियम, 1954 [11] और बाद के संशोधनों (1995 और 2013) ने और विस्तार दिया। आज यह प्रणाली स्वायत्त बोर्डों के अंतर्गत धार्मिक भूमि-धारण की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक है। यह तुलना स्पष्ट करती है कि औपनिवेशिक नीति विकल्प, एक तरफ नौकरशाही में समाहित करना और दूसरी तरफ कानूनी मान्यता व संरक्षण देना, ने कैसे धार्मिक न्यासों के शासन में स्थायी असमानताएँ पैदा कीं।

वक़्फ़ अधिनियम 1995: सामुदायिक शक्ति का विस्तार

स्वतंत्र भारत ने वक़्फ़ की औपनिवेशिक मान्यता को वक़्फ़ अधिनियम, 1995 के ज़रिए और अधिक केंद्रीकृत व विस्तारित किया। यह व्यापक क़ानून पहले बने अधिनियमों को समेकित कर एक बहुस्तरीय शासन ढांचा तैयार करता है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय वक़्फ़ परिषद की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री करते हैं, और राज्यों में वक़्फ़ बोर्ड बनाए गए जिन्हें पंजीकरण, प्रबंधन और वक़्फ़ की संपत्ति की सुरक्षा पर व्यापक निगरानी शक्तियाँ दी गईं। इन बोर्डों को अर्ध-न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं, मुतवल्ली की नियुक्ति और हटाने, संपत्तियों की रक्षा, और अतिक्रमण या संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए। इस अधिनियम ने एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया, जिसने वक़्फ़ को प्रत्यक्ष राज्य प्रबंधन से न केवल बचाए रखा, बल्कि सामुदायिक नियंत्रण के तहत उसकी संस्थागत शक्ति को और बढ़ाया।

संसदीय विकास इस ढांचे की गतिशीलता को दर्शाते हैं। वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 में डिजिटल भूमि अभिलेखों, विवाद-निवारण तंत्र और बोर्ड की कार्यप्रणाली पर निगरानी से जुड़े नए प्रावधान जोड़े गए। यद्यपि इस विधेयक को संपत्ति अधिकारों और अल्पसंख्यक शासन पर संभावित प्रभावों को लेकर न्यायिक जांच का सामना करना पड़ा है, फिर भी इसकी दिशा यही दिखाती है कि राज्य वक़्फ़ प्रणाली को तोड़ने के बजाय उसे लगातार परिष्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी दस्तावेज़ों, इंडिया कोड भंडार और आधिकारिक ब्रीफिंग्स में इस बदलते कानूनी ढांचे का विवरण मिलता है, जबकि समकालीन रिपोर्टें वक़्फ़ संपत्तियों का पैमाना लाखों एकड़ ज़मीन पर फैली हुई लाखों पंजीकृत संपत्तियों तक बताती हैं। इससे वक़्फ़ भारत में सबसे बड़े संस्थागत ज़मीन धारकों में से एक बन गया है, एक ऐसा वर्ग, जिसकी औपनिवेशिक दौर की कानूनी मान्यता को स्वतंत्रता-उपरांत क़ानूनों में न केवल सुरक्षित रखा गया बल्कि विस्तार भी दिया गया।

इस पूरे ढांचे का परिणाम धार्मिक न्यासों के शासन में संरचनात्मक असमानता के रूप में सामने आता है। हिंदू मंदिर आज भी कई राज्यों में HR&CE जैसे विभागों के अधीन प्रत्यक्ष राज्य प्रबंधन में हैं, जहाँ नौकरशाही का नियंत्रण वित्त, भूमि और प्रशासनिक नियुक्तियों तक फैला हुआ है। इसके विपरीत, वक़्फ़ संस्थाएँ एक विशेष, सामुदायिक-प्रशासित वैधानिक ढांचे में काम करती हैं, जहाँ प्रबंधन का स्वायत्त अधिकार वक़्फ़ बोर्डों की निगरानी में सुरक्षित है। दोनों ही प्रणालियों की जड़ें औपनिवेशिक काल में हैं, एक का जन्म पुनर्वर्गीकरण और नौकरशाही नियंत्रण से, और दूसरे का कानूनी मान्यता व संरक्षण से। लेकिन स्वतंत्र भारत में इनकी विपरीत दिशाओं ने, एक तरफ राज्य नियंत्रण की ओर और दूसरी तरफ सामुदायिक स्वशासन की ओर, धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार और संवैधानिक समानता की समकालीन राजनीति को गहराई से आकार दिया है।

आपराधिक कानून: “धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना”

1927 में भारतीय दंड संहिता (IPC) में धारा 295-ए का जोड़ा जाना रंगीला रसूल विवाद की पृष्ठभूमि में समझना चाहिए,[12] जहाँ उत्तेजक धार्मिक पुस्तिकाओं ने व्यापक अशांति फैलाई थी। औपनिवेशिक सरकार ने इसका जवाब देते हुए धारा 295-ए लागू की, जिसने “धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्यों” को अपराध घोषित किया।[13] यह केवल दंड कानून का निष्पक्ष विस्तार नहीं था, बल्कि एक लक्षित, भाषण-नियंत्रक प्रावधान था, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक अस्थिरता को रोकने के लिए समुदायों के बीच होने वाले अपमान को नियंत्रित करना था। शोध से स्पष्ट है कि यह प्रावधान किसी सिद्धांत के बजाय “शांति बनाए रखने” के औजार के रूप में आया, और इसने भारतीय दंड कानून में सेंसरशिप की वह तर्कशक्ति गहराई तक बैठा दी, जो आज तक कायम है।

स्वतंत्र भारत में आपराधिक कानून के पुनर्गठन की परिणति भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में हुई, जिसने 2024 से IPC की जगह ले ली।[14] लेकिन वास्तविकता में, औपनिवेशिक काल की यह “ईशनिंदा” धारा जस की तस बची रही: IPC की धारा 295-ए को केवल पुनः क्रमबद्ध कर बीएनएस की धारा 299 बना दिया गया। राज्य पुलिस और प्रशिक्षण अकादमियों द्वारा जारी तुलनात्मक सारिणियाँ इस निरंतरता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं, जहाँ केवल शब्दों की सज्जा बदली गई है। बीएनएस ने IPC धारा 298 को भी पुनः क्रमबद्ध कर बीएनएस धारा 302 बनाया, जिससे भाषण या संकेत के माध्यम से धार्मिक विश्वासों का अपमान करने पर प्रतिबंध यथावत रहा। इन अपराधों का बने रहना औपनिवेशिक ढांचे की मजबूती को दर्शाता है, “धार्मिक अपमान” की सांप्रदायिक-व्यवस्था वाली तर्कशक्ति अब गणराज्यीय कानून में ढल गई है। समकालीन शोध चेतावनी देता है कि इस निरंतरता से चयनात्मक प्रवर्तन, अभिव्यक्ति की वैध स्वतंत्रता पर अंकुश और बहुसंख्यक/अल्पसंख्यक असमानताएँ और गहराती हैं।

भारतीय वन अधिनियम (1927): नीति के रूप में अधिग्रहण

1927 का भारतीय वन अधिनियम [15] पहले के अध्यादेशों को मिलाकर औपनिवेशिक राज्य को “आरक्षित” और “संरक्षित” वनों पर व्यापक अधिकार देता था। इस कानून ने पारंपरिक पहुँच को अपराध घोषित किया और पारंपरिक उपयोगों को अवैध ठहराया, जिससे चरवाहों, आदिवासियों और उन समुदायों को विस्थापित होना पड़ा जिनके पवित्र उपवनों को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया गया। यद्यपि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 [16] ने परंपरागत अधिकारों की सुधारात्मक मान्यता देने की कोशिश की, फिर भी 1927 का ढांचा आज भी लागू है। इसकी धारणाएँ अब भी प्रवर्तन नियमावली, नौकरशाही विवेक और बार-बार होने वाले वन-अधिकार संघर्षों को आकार देती हैं, और इस तरह औपनिवेशिक पारिस्थितिक शासन की प्रतिध्वनि दोहराती रहती हैं।

आपराधिक जनजाति अधिनियम (1871): जीवित कलंक
औपनिवेशिक दौर का शायद ही कोई कानून पहचान को अपराध बनाने में आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 जितना कठोर रहा हो। इसने पूरे समुदायों को “वंशानुगत अपराधी” घोषित कर दिया था।[17] इन समूहों को पंजीकरण कराना पड़ता, उन पर निगरानी रहती और उनकी आवाजाही पर रोक लगाई जाती, जिससे पीढ़ियों तक कानूनी कलंक लाद दिया गया। भले ही यह अधिनियम 1949–52 में हटा दिया गया, लेकिन उसकी जगह आदतन अपराधी अधिनियम आ गए, जिनमें वही तर्क दोहराया गया।[18] शोध दिखाता है कि यह कलंक अब भी कायम है—अधिसूचित और घुमंतू जनजातियाँ आज भी अतिरिक्त पुलिस निगरानी और सामाजिक भेदभाव झेलती हैं। हाल में कुछ राज्यों ने “डीनोटिफिकेशन डे” मनाना शुरू किया है, जो इस औपनिवेशिक अन्याय को दूर करने का धीमा और अधूरा प्रयास है।

शिक्षा नीति के रूप में सांस्कृतिक अभियंत्रण

औपनिवेशिक हस्तक्षेप शिक्षा नीति में एक अधिक सूक्ष्म लेकिन उतना ही निर्णायक कानूनी-सांस्कृतिक अभियंत्रण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मैकॉले का मिनट (1835) और वुड्स डिस्पैच (1854) ने स्पष्ट रूप से राज्य का संरक्षण संस्कृत, फ़ारसी और स्थानीय भाषाई परंपराओं से हटाकर अंग्रेज़ी शिक्षा की ओर मोड़ दिया।[19] इसका उद्देश्य एक ऐसी मध्यवर्ती श्रेणी तैयार करना था, जो औपनिवेशिक शासन के प्रति वफादार हो और स्वदेशी ज्ञान-परंपराओं से कट जाए। यह अंग्रेज़ीकृत ढांचा आश्चर्यजनक रूप से आज तक जीवित है: स्वतंत्र भारत में पाठ्यक्रम, इतिहास-लेखन और भाषा नीति पर बहसें अब भी मैकॉले–वुड परंपरा के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जहाँ संस्कृति के प्रसार का निर्णायक अंतिम अधिकारी राज्य ही बना हुआ है।

अभिव्यक्ति अब भी औपनिवेशिक कैद में

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों की स्वायत्तता की गारंटी देता है। लेकिन व्यवहार में प्रशासनिक ढांचे औपनिवेशिक सोच को ही दोहराते हैं। HRCE जैसे सिस्टम हिंदू मंदिरों को सरकारी विभागों के अधीन रखते हैं, जबकि वक़्फ़ संस्थाएँ समुदाय-आधारित स्वायत्त ढांचे में चलती हैं—एक मॉडल जिसे औपनिवेशिक मान्यता मिली और स्वतंत्र भारत ने और मजबूत किया।

औपनिवेशिक सांप्रदायिक प्रबंधन से निकले दंड प्रावधान (अब बीएनएस की धारा 299 और 302) आज भी अभिव्यक्ति पर रोक लगाते हैं। वन कानून अब भी 1927 के अधिग्रहण-आधारित ढांचे में बंधा है। यहाँ तक कि न्यायपालिका, 1954 के शिरूर मठ फैसले से शुरू होकर, आंशिक सुरक्षा देने के बावजूद मंदिर संपत्ति के “धर्मनिरपेक्ष” प्रशासन पर सरकारी निगरानी को सही ठहराती रही है। इस तरह एक गहरा नियामक असंतुलन कायम हो गया है, जिसका उदाहरण चर्चों या मस्जिदों के शासन में नहीं मिलता।

नीतिगत विकल्प और सुधार

भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है, लेकिन औपनिवेशिक कानूनों की विरासत इसके साथ गहरे तनाव में बंधी हुई है। हिंदू मंदिरों को सरकारी विभागों के अधीन रखने वाले HRCE ढांचे का जारी रहना, जबकि वक़्फ़ संस्थाएँ समुदाय-आधारित स्वायत्त ढांचे में संरक्षित हैं, इस असमानता का उदाहरण है। इसी तरह औपनिवेशिक दौर के ईशनिंदा प्रावधान आज भी भारतीय न्याय संहिता में मौजूद हैं, 1927 का वन कानून अब भी अपने अधिग्रहण-प्रधान ढांचे में कायम है, और अधिसूचित जनजातियों पर अपराधी होने का कलंक अब तक नहीं मिटा है। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि औपनिवेशिक सोच स्वतंत्र भारत के कानूनों में कितनी गहराई तक धंसी हुई है।

यह केवल प्रशासनिक जड़ता नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक विरोधाभास है। संविधान जहाँ धार्मिक स्वायत्तता और बहुलता का वादा करता है, वहीं कानून औपनिवेशिक असमानताओं को जीवित रखते हैं। इसलिए सुधार आवश्यक है। सुधार का एजेंडा समानता, स्वायत्तता और संवैधानिकता के मूल्यों पर आधारित होना चाहिए—हिंदू संस्थाओं को वास्तविक स्वशासन लौटाना, सभी समुदायों के लिए न्यास कानूनों को तर्कसंगत बनाना, अभिव्यक्ति संबंधी अपराधों को संवैधानिक मानकों के अनुसार परिभाषित करना और औपनिवेशिक अन्याय की विरासत को खत्म करना। केवल तभी भारतीय कानून सचमुच सभ्यतागत विविधता की रक्षा कर पाएगा और संविधान के अपने वादे पर खरा उतरेगा।

इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए व्यावहारिक और सिद्धांतनिष्ठ सुधार उपायों पर ध्यान देना अनिवार्य है। कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं।

हिंदू मंदिरों के लिए संप्रदायगत स्वायत्तता की बहाली (समानता सिद्धांत): HRCE जैसे कानूनों में संशोधन कर प्रबंधन बोर्डों को भक्तों/संप्रदायों के हाथों में सौंपा जाए, जिन पर पारदर्शी ऑडिटिंग की व्यवस्था हो। राज्य का हस्तक्षेप केवल सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित वित्तीय अनियमितताओं तक ही सीमित रहे। इस तरह मंदिरों की स्वायत्तता को उसी आत्म-शासन मॉडल से जोड़ा जा सकता है, जो लंबे समय से वक़्फ़ को प्राप्त है।
धार्मिक न्यास कानूनों का तर्कसंगतीकरण: सभी धर्मों के लिए एक समान और निष्पक्ष एंडोवमेंट कोड की दिशा में बढ़ा जाए, जहाँ न्यासियों के लिए सामान्य वित्तीय दायित्व, एकसमान ऑडिट मानक, और अतिक्रमण से सुरक्षा हो, लेकिन दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में नौकरशाही का हस्तक्षेप न हो।
बीएनएस धारा 299 (पूर्व-आईपीसी धारा 295-ए) पर पुनर्विचार: इस अपराध को केवल तत्काल भड़काने या हिंसा से जुड़ी स्थितियों तक सीमित किया जाए। उन अस्पष्ट प्रावधानों को हटाया जाए जो चयनात्मक प्रवर्तन को आमंत्रित करते हैं, और इसे संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मानकों के अनुरूप बनाया जाए।
अधिकार-प्रथम दृष्टिकोण से वन प्रशासन का आधुनिकीकरण: वन अधिकार अधिनियम को प्राथमिकता दी जाए, सामुदायिक वन प्रबंधन और पवित्र उपवनों की मान्यता को सशक्त किया जाए। 1927 के युग की अधिग्रहण-प्रधान धारणाओं को या तो समाप्त किया जाए या उनमें मूलभूत संशोधन किए जाएँ।
अधिसूचित/घुमंतू जनजातियों के लिए न्याय की पूर्णता: शेष आदतन अपराधी कानूनों को समाप्त किया जाए और पुनर्वास, दस्तावेज़ीकरण तथा कलंक-उन्मूलन पहलों को वित्तीय सहायता दी जाए। यह स्वीकार किया जाए कि आपराधिक जनजाति अधिनियम ने इन समुदायों पर विशिष्ट और गहरे घाव छोड़े हैं।

सन्दर्भ सूची

[1] Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1951; https://indiankanoon.org/doc/159440761/

[2] The Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1959, Act 22 of 1959; https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/tamil-nadu/1959/1959TN22.pdf

[3] Government of Tamil Nadu – Hindu Religious & Charitable Endowments Department; https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/hrce_portalpolicy.php?searchcase=termsofuse

[4] The Commissioner, Hindu Religious … vs Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar Of Sri … on 16 April, 1954; https://indiankanoon.org/doc/1430396/

[5] Article 26: Freedom to manage religious affairs – Constitution of India; https://www.constitutionofindia.net/articles/article-26-freedom-to-manage-religious-affairs/

[6] A Critical Analysis of Imbalance Influence on Hindu Temples in India Compared to Other Religious Places.; https://tijer.org/tijer/papers/TIJER2402066.pdf

[7] Right to freedom of religion – iPleaders; https://blog.ipleaders.in/right-to-freedom-of-religion/

[8] The Mussalman Wakf Validating Act, 1913; https://indiankanoon.org/doc/1852964/

[9] Waqf – History and Evolution | अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद; https://www.abvp.org/article/waqf-history-and-evolution#:~:text=waqf%2C%20particularly%20family%20waqfs%20(waqf%2Dalal%2Daulad).%20The%20Privy,a%20waqf%20was%20family%20benefit%20and%20the

[10] Waqf Amendment Bill, 2025: The History of Waqf in India; https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2118415#:~:text=The%20Mussalman%20Wakf%20Act%2C%201923,backing%20to%20the%201913%20Act.

[11] WAKF ACT 1954; http://www.keralastatewakfboard.in/forms/act1954.pdf

[12] A Pamphlet and its (Dis)contents: A Case Study of Rangila Rasul and the Controversy Surrounding it in Colonial Punjab, 1923–29; https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2230807515572213#:~:text=132/III/1927%2C%20GoI, (Poll.)%2C%201927.&text=Secretary%20to%20the%20Government%20of, November%201929%2C%20NAI%2C%20Delhi.&text=Muslims%20of%20Lahore%2C%20led%20by,Sikh%20in%20defence%20of%20Islam.

[13] SECTION 295A AND ITS ARBITRARINESS; https://indianlegalsystem.org/section-295a-and-its-arbitrariness/#:~:text=History%20of%20Section%20295A,Code%20for%20the%20first%20time.

[14] THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 NO. 45 OF 2023 An Act to consolidate and amend the provisions relating to offences and for mat; https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250883_english_01042024.pdf

[15] THE INDIAN FOREST ACT, 1927; http://nbaindia.org/uploaded/Biodiversityindia/Legal/3.%20Indian%20forest%20act.pdf

[16] India Code: Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006; https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2070?view_type=search#:~:text=An%20Act%20to%20recognise%20and,Show

[17] Criminal Tribes Act, 1871; https://indiankanoon.org/doc/17412906/#:~:text=14.,any%20other%20place%20of%20residence.

[18] HABITUAL OFFENDERS (CONTROL AND REFORM) ACT, 1956 | India Code; https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/16474/1/habitual_offenders_%28control_and_reform%29_act%2C_1956.pdf

[19] History for UPSC, Macaulay’s Minute 1835, Woods Despatch 1854, Hunter Commission 1882; https://www.youtube.com/watch?v=ZJE7TCKFNTA